HC Ruling On Joint Account :
भुवनेश्वर : "बँक एका खातेधारकाचे कर्ज वसूल करण्यासाठी 'जाँईंट अकाउंट'मधून (संयुक्त खाते) एकतर्फी पैसे काढू शकत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच ओडिशा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. निवृत्त रेल्वे कर्मचार्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवृत्ती वेतनातील रक्कम हिरावून घेतली जावू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायाधीश संजीब के. पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, निवृत्त रेल्वे कर्मचारी भरत चंद्र मल्लिक आणि त्यांच्या पत्नीचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जाँईंट अकाउंट आहे. या संयुक्त खात्यामध्येच मल्लिक यांचे सुमारे ३५ हजार रुपये निवृत्ती वेतन जमा होते. पत्नी सुशीला यांनी २०१५ मध्ये 'एसबीआय'कडून दोन वाहनांसाठी अनुक्रमे ५.९ लाख आणि ८ लाख रुपये असे कर्ज घेतले होते. हमीदार हे भरत चंद्र मल्लिक होते. २बँकेने पूर्वसूचना न देता फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संयुक्त खात्यातून २.३ लाख आणि २.७ लाख रुपये कर्जाकडे वर्ग केले. हे पैसे थकीत कर्जे बंद करण्यासाठी वापरले गेल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. याविरोधात मल्लिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मल्लिक यांनी असा युक्तिवाद केला की, कर्जाची रक्कम सरकारी हमी योजनेअंतर्गत देण्यात आली होती. कर्जाची रक्कम ही निवृत्ती वेतनातून घेण्यात आली. ही रक्कम आपल्या उपजीविकेचे एकमेव साधन होती. वसुलीने त्यांना आर्थिक अडचणीत आणले. बँकेची एकतर्फी कारवाई बेकायदेशीर आहे असे मल्लिक यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते.
बँकेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कर्ज घेतल्यानंतर हमीदार असणारी व्यक्ती ही कर्जासाठी तितकेच जबाबदार असते. मल्लिक यांचे बँक खाते संयुक्तपणे असल्याने वसुली कायदेशीर होती. तसेच कर्जाची रक्कम वसुल केल्यानंतर एक वर्षांनी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मल्लिक यांचे निवृत्ती वेतन रोखले गेले, हा दावाच तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा कारण,मार्च २०२४ पासून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मल्लिक हे नियमितपणे त्याचे निवृत्ती वेतन काढत आहेत.
मल्लिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायाधीश संजीब के. पाणिग्रही यांनी म्हटलं आहे की, जाँईंट अकाउंटपैकी एका व्यक्तीवर कर्ज असेल, तर बँक सह-कर्जदार नसलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या संयुक्त खात्यातून पैसे जप्त करू शकत नाही. हे जाँईंट अकाउंट मल्लिक निवृत्ती वेतनासाठी वापरत होते. या प्रकरणात, याचिकाकर्ता (जामीनदार) आणि त्याची पत्नी (कर्जदार) दोघेही कर्जासाठी जबाबदार असले तरी, कोणाचे पैसे घेतले जात आहेत हे वेगळे न करता संयुक्त खाते प्रभावीपणे सोयीस्कर स्रोत म्हणून हाताळले जात होते. याचिकाकर्ता एक निवृत्त व्यक्ती आहे. खात्यात जमा झालेली रक्कम ही निवृत्ती वेतन होती. खाते संयुक्त असल्याने त्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन हिरावून घेतले जावू नये," असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
बँकेचा युक्तीवाद फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवृत्ती योजनांचे फायदे बँक खात्यात जमा झाल्यानंतरही त्यांचे संरक्षित स्वरूप कायम ठेवतात. बँके एकतर्फी निवृत्ती वेतनावर दावा करु शकत नाही. बँक कायदेशीर मार्गांनी अजूनही देयके वसूल करू शकते हे स्पष्ट करताना, न्यायालयाने योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय याचिकाकर्त्याच्या पेन्शन खात्यात हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
