पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अविवाहित मातेचे आणि बलात्कार पीडित महिलेचे मुल हेही आपल्या देशाचे नागरिक आहे. अशा मुलांचे मुलभूत अधिकारांचे कोणीही उल्लंघन करु शकत नाही, असे स्पष्ट करत प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या जन्म प्रमाणपत्रात आणि अन्य कागदपत्रांवर केवळ आईचे नावाचा उल्लेख करण्याचा मुलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्त्याची आईला अल्पवयीन असताना अज्ञात व्यक्तीमुळे गर्भधारणा झाली होती. याचिकाकर्त्याची व्यक्तिगत ओळख सांगणार्या कागदपत्रांमध्ये अज्ञात वडिलांचे नाव वेगळ्या पद्धतीने नोंदवले गेले होते. तर आईचे नाव अचूक होते.
त्यामुळे वडिलांचे नाव जन्म रजिस्टरमधुन काढून टाकावे. तसेच एकल पालक म्हणून केवळ आईच्या नावाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्व जन्म आणि मृत्यू निबंधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे, असे निर्देश देणारे गृह मंत्रालयाच्या एका पत्राचा संदर्भ या याचिकेमध्ये देण्यात आला होता.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, आपल्या जन्मप्रमाणपत्र, ओळख प्रमाणपत्र व अन्य कागदपत्रांवर आपल्या केवळ आईचा नावाचा उल्लेख करायाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. कारण सर्वच नागरिकांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अविवाहित माता किंवा बलात्कार पीडितेच्या मुलांनाही त्यांची गोपनीयता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकार कोणत्याही कायदान्वये कमी करता येत नाही. अशा त्रासाला सामोरे जाणार्या नागरिकांच्या गोपनीयेते घुसखोरी केल्यासारखाचा हा प्रकार आहे. अविवाहित मातांच्या मुलांना होणार्या मानसिक त्रासाची कल्पनाही करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नाेंदवले.
अविवाहित माता आणि बलात्कार पीडितेची मुले देखील गोपनीयता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकारांसह जगू शकतात. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात कोणीही दखल देवू शकत नाही. असे झाल्यास न्यायालय त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करेल, स्त्रीची पुनरुत्पादन निवड हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार समाविष्ट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. त्यामुळे राज्याने अशा प्रकारच्या नागरिकांचे इतर नागरिकांप्रमाणे त्यांची ओळख उघड न करता त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. कलम २१ अंतर्गत प्रजनन निवडीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जातो, याची आपल्या राज्यघटनेतच हमी दिली आहे. तो आणि ती केवळ अविवाहित आईचाच मुलगा अथवा मुलगी नाही तर या आपल्या देशाची नागरिकही आहे, असेही न्यायमूती कुन्हीकृष्णन यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी महाभारतातील कर्णाच्या कथेचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, कर्णाला त्याची आई कुंतीदेवी भेटीपर्यंत त्याच्या मूळ आई-वडिलांची माहिती नव्हती. माली माधवन नायर यांनी लिहिलेल्या कथेमधील कर्णाचा मानसिक त्रास आणि अपमान दिसून येतो, असेही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केले.
