मुंबई: फौजदारी खटल्यातून एखाद्या कर्मचाऱ्याची निर्दोष सुटका झाली म्हणजे त्याला निलंबन काळातील पूर्ण पगार आणि थकीत वेतन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय देत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटका झाल्याचे निदर्शनास आणून देत पालिका अधिकाऱ्याने थकीत वेतनावर दावा केला होता. लाच घेतल्याच्या आरोपावरून पालिका अधिकाऱ्याला १९८६ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. १९९० मध्ये त्यांची निर्दोष सुटका झाली आणि त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले.
मात्र, प्रशासनाने त्यांचा निलंबन काळ कर्तव्यावर असलेला काळ म्हणून ग्राह्य न धरता तो रजांमध्ये रूपांतरित केला. याच निर्णयाला अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.न्या. एस. एम. मोडक आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत निर्णय दिला की, पूर्ण पगार आणि भत्ते द्यायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित शिस्तपालन प्राधिकरणाकडे असतो.
हा निर्णय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीनुसार घेतला जातो. फौजदारी खटला कर्मचाऱ्याच्या खासगी व्यवहारांशी संबंधित असेल आणि तो मालकाच्या सांगण्यावरून दाखल केलेला नसेल, तर त्या काळातील पगाराचा आर्थिक बोजा आस्थापनेवर टाकता येणार नाही.
निलंबन काळातील वेतन हे त्या आस्थापनेच्या सेवा नियमांनुसार आणि प्राधिकरणाच्या विवेकबुद्धीनुसार दिले जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
