High Court advisory for women : "क्षणभराचा चुकीचा विश्वास आयुष्यभराचे दुःख ठरू नये," असे निरीक्षण नोंदवत तुमचा तुमच्या जोडीदारावर कितीही प्रेम, विश्वास किंवा गोपनीयतेची खात्री असली तरीही आपले वैयक्तिक किंवा अतरंग फोटो आणि व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर (सोशल मीडिया/चॅटिंग ॲप्स) शेअर करू नका", असे आवाहन मद्रास उच्च न्यायालयाने महिलांना केले आहे. बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंगच्या एका खटल्यातील दोषीची शिक्षा आणि जन्मठेप कायम ठेवणाऱ्या निकालामध्ये ही त्रैभाषिक सल्लागार सूचना न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने केली आहे. खंडपीठाने यासंदर्भात इंग्रजी, तमिळ आणि हिंदी भाषेत एक सल्लागार सूचना (advisory) जारी केली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार मद्रास उच्च न्यायालयाने 'कासी' नावाच्या आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. कासीने फेसबुकवरून एका महिलेशी संपर्क साधला होता. तिला नोकरीचे आणि लग्नाचे आमिष दाखवून तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिचे अतरंग फोटो-व्हिडिओ लपून रेकॉर्ड केले. ते फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो तिला ब्लॅकमेल करत होता. कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी कासीला जन्मभर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या निकालास आव्हान देणारी याचिका त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
"क्षणभराचा चुकीचा विश्वास कधीही आयुष्यभराचे दुःख बनू नये. एकदा का तुमचे वैयक्तिक फोटो किंवा व्हिडिओ तुमच्या नियंत्रणाबाहेर गेले, की त्याचा सहज गैरवापर होऊ शकतो. यामुळे पीडितेच्या गोपनीयतेला, प्रतिष्ठेला आणि मानसिक आरोग्याला कधीही भरून न निघणारे नुकसान पोहोचू शकते," असे निरीक्षण बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंग प्रकरणातील आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवताना न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने आपल्या सल्लापत्रकात म्हटलं आहे की, मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच गोपनीयता आणि लज्जा राखणे हा मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. यासाठी न्यायालयाने बायबलमधील ॲडम आणि इव्ह यांचे उदाहरणही देत कपडे हे केवळ शरीराची गरज नसून मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक व्यवस्थेचे आवश्यक वैशिष्ट्य बनले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालात न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. अशा प्रकरणांमधील अश्लील डिजिटल पुरावे तपासणारे पोलीस अधिकारी, वकील आणि न्यायाधीशांनाही मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक समुपदेशन, स्क्रीन टेस्ट आणि ठराविक काळाने त्यांची बदली करणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने दिला.
हा सल्ला केवळ महिलांसाठीच नाही, तर डिजिटल युगात फसवणुकीला बळी पडू शकणाऱ्या समाजातील प्रत्येक घटकासाठी लागू आहे. न्यायालयाने या सल्ल्याला जनहितार्थ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मीडियाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्याची विनंती केली आहे.
