नवी दिल्ली : हरियाणा आणि महाराष्ट्राची मतदार यादी राजकीय पक्षांसोबत शेअर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला 'पहिले पाऊल चांगले' म्हटले आहे, परंतु त्याच वेळी हा डेटा कधी आणि कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल हे आयोगाने स्पष्ट करावे अशी मागणीही केली आहे.
राहुल गांधी यांनी सोमवारी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर लिहिले की, मतदार यादी सोपवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा एक चांगला पहिला टप्पा आहे. हा डेटा डिजिटल आणि मशीन-रीडेबल फॉरमॅटमध्ये (जसे की एक्सेल किंवा सीएसव्ही) कोणत्या तारखेपर्यंत उपलब्ध होईल हे आयोग स्पष्ट करू शकेल का? त्यांनी या पोस्टसोबत एका मीडिया रिपोर्टचा स्क्रीनशॉट देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार २००९ ते २०२४ पर्यंत हरियाणा आणि महाराष्ट्राची मतदार यादी शेअर करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून अशी मागणी करत आहेत की मतदार यादी केवळ स्कॅन किंवा पीडीएफ स्वरूपातच नाही तर अशा डेटा स्वरूपात (जसे की एक्सेल, सीएसव्ही इ.) उपलब्ध करून दिली पाहिजे ज्यामुळे तिचे विश्लेषण करणे, अनियमितता ओळखणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे शक्य होईल.
निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे की ते राजकीय पक्षांसोबत मतदार याद्या सामायिक करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही अंतिम वेळ किंवा डेटा स्वरूप स्पष्टपणे जाहीर केलेले नाही.
काँग्रेसने यापूर्वीही निवडणूक आयोगावर निवडणूक घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत. अलिकडेच राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात अशाच प्रकारच्या आरोपांवर एक लेख प्रकाशित केला होता, जो निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे नाकारला होता. त्यानंतर, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाच्या 'सूत्रांचा हवाला देऊन खंडन' करण्याच्या वृत्तावरही टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की विश्वासार्हता सत्य बोलण्याने संरक्षित केली जाते, टाळाटाळ करून नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की ते केवळ संवैधानिक प्रक्रियेनुसारच थेट प्रतिसाद देईल, जेव्हा विरोधी पक्षाचे नेते अधिकृतपणे त्यांना पत्र लिहतील. आयोगाने असेही स्पष्ट केले की त्यांनी मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियांवर स्वतंत्र चर्चेसाठी सर्व सहा राष्ट्रीय पक्षांना बोलावले आहे. या निमंत्रणावर पाच पक्षांनी आयोगाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती, परंतु काँग्रेसने १५ मे रोजी ही बैठक रद्द केली होती.
