

Election Commission of India on Rahul Gandhi
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने मतदान प्रक्रिया रचल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने शनिवारी 7 जून रोजी त्यांच्या या आरोपांना "अवास्तव व निराधार" ठरवले असून, राहुल यांच्या मुद्यांचे खंडन करणारे निवेदन प्रसिद्धिस दिले आहे.
राहुल गांधी यांनी The Indian Express या वृत्तपत्रात एक लेख लिहून महाराष्ट्रात 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा व्हावा यासाठी निवडणूक प्रक्रिया बिघडवण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांनी मतदार यादीत 70 लाख बनावट नावांची भर घालण्यात आल्याचाही आरोप केला.
यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, "मतदारांचा निर्णय आपल्या विरोधात गेला म्हणून आयोगाच्या निष्पक्षतेवर संशय घेणे आणि बदनामी करणे हे पूर्णतः गैर व हास्यास्पद आहे."
आयोगाने पुढे स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली होती. सर्व राजकीय पक्षांचे अधिकृत एजंट मतदान केंद्रांवर उपस्थित होते आणि कुठल्याही वेळी काँग्रेसच्या एजंटांनी कोणतीही तक्रार केलेली नाही.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या आणखी एका आरोपानुसार, निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारचा अतिरेक झाला आहे, कारण त्या प्रक्रियेतून भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना वगळण्यात आले आहे.
या आरोपावरही आयोगाने उत्तर देताना सांगितले, "ही वक्तव्ये निराधार असून, अशा प्रकारचे आरोप यापूर्वीही काँग्रेसने केले होते. त्यावेळी दिनांक 24 डिसेंबर 2024 रोजी आयोगाने अधिकृत उत्तर देऊन संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली होती, जी अजूनही आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे."
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत INDIA आघाडीकडून चांगली कामगिरी झाली होती. परंतु, लगेचच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला केवळ 46 जागा मिळाल्या, आणि भाजपप्रणीत युतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले.
या दरम्यान राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की, पाच महिन्यांत 70 लाख नविन मतदारांची भर घातली गेली. मात्र आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, केवळ 40.81 लाख मतदारांची नोंद झाली होती. जी दरवर्षी होणाऱ्या नियमित अद्ययावत प्रक्रियेचा एक भाग आहे.
मतदार यादीतील अनियमितता- 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रात 32 लाख नवीन मतदारांची नोंद झाली आणि त्यानंतर फक्त पाच महिन्यांत 39 लाख नवीन मतदारांची नोंद झाली.
एकाच इमारतीच्या पत्त्यावर 7000 नवीन मतदारांची नोंद झाली, जे शक्य नाही.
5.30 ते 7.30 या दोन तासांत 65 लाख लोकांनी मतदान केले. हे शारीरिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
निवडणूक आयोगाकडे व्हिडिओग्राफीची मागणी केली होती, पण आयोगाने ती नाकारली आणि कायद्यात बदल करून ती मागणी अमान्य केली.
निवडणूक आयोगाने भाजपशी समझोता केला. दुरूस्ती प्रणालीत काहीतरी चुकीचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि पारदर्शकतेची मागणी केली.