Harish Salve on judiciary : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळलेल्या नोटा सापडल्याच्या प्रकरणाच्या हाताळणीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. "अशीच रोकड जर एखाद्या मंत्र्याच्या घरात सापडली असती तर आपण काय केले असते?" असा थेट सवाल करत त्यांनी या प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई का होऊ दिली गेली नाही आणि कोणतीही फौजदारी खटला का दाखल झाली नाही, अशी विचारणा केली. नवी दिल्ली येथे राम जेठमलानी स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जस्टिस व्ही. रामास्वामी' निकालातील तरतुदी या पक्षकारांकडून होणाऱ्या क्षुल्लक किंवा खोडसाळ तक्रारींपासून न्यायाधीशांचे संरक्षण करण्यासाठी होत्या. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या प्रकरणात कारवाई रोखण्यासाठी त्या नव्हत्या, असे साळवे म्हणाले.
"जेव्हा सरन्यायाधीशांना अशा घटनेची माहिती देण्यात आली आणि त्याबाबतचा व्हिडिओ पुरावा समोर होता, तेव्हा न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा किंवा त्यांना घाबरवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. ही तक्रार कोणत्याही पक्षकाराने केली नव्हती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी 'कायद्याला आपले काम करू द्या' असे सांगायला हवे होते."
न्यायालयीन स्वायत्तता म्हणजे न्यायाधीशांना उत्तरदायित्व किंवा चौकशीपासून संरक्षण देणे नव्हे. "संविधानातील ज्या तरतुदी तुम्हाला लोकांच्या आवाक्याबाहेर ठेवतात, त्या न्यायव्यवस्थेला स्वायत्तता देत नाहीत. जळत्या रोकडसह पकडल्या गेलेल्या सहकाऱ्याचा बचाव करणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींमुळे स्वायत्तता येत नाही. स्वायत्तता ही स्वतःच्या चरित्रातून निर्माण होते," असे मत त्यांनी मांडले.
या घटनेने प्रभावी जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा उभारण्यात न्यायव्यवस्था अपयशी ठरल्याचे उघड केले आहे. अशा काही घटनांमुळे या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास दुखावला जाऊ शकतो, असे सांगून साळवे यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची विद्यमान 'कॉलेजियम' प्रणाली, प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या आणि न्यायाधीशांची कमतरता यावरही टीका केली. जगात इतरत्र कुठेही न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाहीत, त्यामुळे नियुक्तीची पारदर्शक पद्धत आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणारी संस्था असायला हवी, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मूळ घटनात्मक भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन काम करत असल्याचे साळवे यांनी नमूद केले. दररोजच्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे आणि त्याच वेळी महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय देणे, ही अपेक्षा न्यायालयाकडून केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने चालवलेल्या तपासांवर टीका करताना त्यांनी २जी (2G) आणि जेटली प्रकरणांचे उदाहरण दिले, ज्यांचा शेवट निर्दोष सुटकेत झाला.
'मूलभूत संरचना तत्त्व' संविधानाच्या रक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे सांगतानाच, न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनाने कायदेमंडळाच्या अधिकारांच्या सीमा ठरवू नयेत, असा इशारा त्यांनी दिला. सोशल मीडियावरील चर्चेचा न्यायालयीन कामकाजावर प्रभाव पडू नये आणि न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालांमधूनच बोलावे, असेही ते म्हणाले. भारताची न्यायव्यवस्था आपल्यासमोरील समस्यांवर मात करू शकते असा विश्वास व्यक्त करत साळवे यांनी न्यायव्यवस्थेने संस्थात्मक 'आत्मपरीक्षण' करून संपूर्ण प्रणालीची नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज व्यक्त केली.
