Consumer Rights: Beef fry आणि पराठासोबत ग्रेव्ही दिलीच पाहिजे का? ग्राहक मंचानं दिला निर्णय
एर्नाकुलम : केरळमधील एका रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाने पोरोट्टा आणि बीफ फ्राय मागवले. यासोबत त्याने ग्रेव्ही देखील मागवली होती. परंतु, त्याला ग्रेव्ही दिली गेली नाही. त्यामुळे ग्राहक संतापला आणि त्याने थेट ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. संबंधित पत्रकार ग्राहकाने "पर्शियन टेबल" या रेस्टॉरंटविरुद्ध आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. यावर ग्राहक मंचानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
ग्रेव्हीशिवाय जेवण कोरडे, ग्राहकाला मानसिक त्रास
एर्नाकुलम येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (DCDRC) अलीकडेच एका पत्रकाराने दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली आहे. ही तक्रार "पर्शियन टेबल" या रेस्टॉरंटविरुद्ध ग्रेव्ही न दिल्याबद्दल दाखल करण्यात आली होती. पत्रकाराने पोरोट्टा आणि बीफ फ्राय मागवले असता त्यासोबत ग्रेव्ही दिली गेली नाही, यामुळे जेवण कोरडे लागल्याने मानसिक त्रास झाल्याचा दावा त्याने केला होता.
ग्राहकाने १ लाख, १० हजारांची केली भरपाईची मागणी
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, वेटर, मॅनेजर आणि रेस्टॉरंटच्या मालकाने स्पष्ट सांगितले की, कोरड्या पदार्थांसोबत ग्रेव्ही देण्याची रेस्टॉरंटची पॉलिसी नाही. त्यामुळे पत्रकाराने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत कलम ३५ नुसार रु. १ लाख मानसिक त्रासासाठी व रु. १०,००० कायदेशीर खर्चासाठी भरपाईची मागणी केली होती. रेस्टॉरंटची ही धोरण अव्यवहार्य, शोषण करणारी आणि सेवेत कमतरता दर्शवणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
त्यामुळे तक्रार ग्राह्य धरता येत नाही
मात्र आयोगाने यावर स्पष्ट केले की, ग्राहकाने अन्नाची गुणवत्ता, मात्रा किंवा सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तक्रार केली नाही. शिवाय, ग्राहक व रेस्टॉरंट यांच्यात ग्रेव्ही पुरवण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर किंवा कराराधीन जबाबदारी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ही तक्रार ग्राह्य धरता येत नाही.
'अंतर्गत धोरण' हे सेवेमधील कमतरता मानली जाऊ शकत नाही
आयोगाने यावर अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, जेव्हा कोणताही व्यवहारिक किंवा कायदेशीर करार अस्तित्वात नसतो, तेव्हा फक्त रेस्टॉरंटचे अंतर्गत धोरणानुसार सेवा न देणे ही "सेवेमध्ये कमतरता" मानली जाऊ शकत नाही. यामध्ये कोणतीही फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे, आयोगाने ही तक्रार निकाली काढत रद्द केली.
