Waqf Hearing in Supreme Court
नवी दिल्ली : भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठं विधान करत म्हटलं आहे की वक्फ ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसून ती केवळ एक धर्मादाय संकल्पना आहे. 'वक्फ बाय यूजर' सारख्या वादग्रस्त तरतुदी हटवून केंद्राने वक्फ कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, असा ठाम युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केला.
वक्फ कायद्यातील बदल, वक्फ म्हणजे काय, सरकारी जमिनीवरील वक्फचा हक्क आणि वक्फ मंडळांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती — या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे.
सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना नमूद केले की, वक्फ मंडळे "धर्मनिरपेक्ष कार्ये" करतात आणि त्यामुळे ती केवळ धार्मिक देवस्थान व्यवस्थापनांपेक्षा वेगळी आहेत. केंद्र सरकारने असा दावा केला की वक्फ ही पारंपरिक इस्लामी संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही.
मेहता म्हणाले, "वक्फ ही इस्लामी संकल्पना आहे. पण ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. वक्फ म्हणजे इस्लाममधील केवळ धर्मादाय आहे. न्यायालयीन निर्णय दर्शवतात की धर्मादाय प्रत्येक धर्माचा भाग आहे. ख्रिस्ती धर्मातही अशी प्रथा आहे. हिंदूंमध्ये 'दान' आहे. शीख धर्मातही आहे."
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वक्फ मंडळे धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची कामे करतात आणि यामुळे ती विशुद्ध धार्मिक संस्था नसतात. ही याचिका वक्फ कायद्यातील नव्या दुरुस्तींविरोधात सुरू असलेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर आहे.
या कायदेशीर वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे 'वक्फ-बाय-यूजर' (वापरावरून वक्फ घोषित करणे) ही संकल्पना, जी नव्या कायद्यातून हटवण्यात आली आहे. याअंतर्गत दीर्घकाळ धार्मिक वा धर्मादाय उपयोगासाठी वापरली गेलेली मालमत्ता, कोणतीही अधिकृत नोंद नसली तरी, वक्फ म्हणून मान्य केली जाई.
तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “वक्फ बाय यूजर आता केवळ तीन अपवादांमध्येच लागू होईल — 1) जर ती मालमत्ता नोंदणीकृत असेल, 2) ती खाजगी मालमत्ता असेल आणि 3) ती सरकारी मालमत्ता असेल.”
या कायद्यातील दुरुस्त्यांचे उद्दिष्ट म्हणजे मागील अनेक दशकांपासून असलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे. मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, हे बदल "1923 पासूनचे प्रश्न सोडवतात." या सुधारणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागीता होती — 96 लाख सादरीकरणे आणि संसदीय समितीच्या 36 बैठका झाल्या, ज्यामुळे व्यापक सल्लामसलत झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने, वक्फ कायद्याविरोधात दाखल याचिका ऐकताना, संसदेद्वारे पारित केलेल्या कायद्यांना 'घोषित घटनात्मकता' (presumption of constitutionality) प्राप्त असल्याचे मान्य केले, याचा अर्थ असा की न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी अत्यंत ठोस आणि स्पष्ट बाब मांडावी लागेल.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले, "प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने घटनात्मकतेची एक कल्पित धारणा असते. तात्पुरत्या दिलास्यासाठी फार ठोस आणि ठळक कारण आवश्यक आहे."
सरकारने हेही स्पष्ट केले की वादग्रस्त 'वक्फ बाय यूजर' संकल्पनेअंतर्गत वक्फ घोषित करण्यात आलेल्या सरकारी जमिनी सरकार पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते. मेहता म्हणाले, "कोणालाही सरकारी जमिनीवर हक्क नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आहे की सरकार त्यांची मालमत्ता वाचवू शकते, जरी ती वक्फ म्हणून घोषित झाली असेल."
मेहता यांनी यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुने निकालही उद्धृत केले.
वक्फ-बाय-यूजर संकल्पना वैध आहे का? वक्फ मंडळांवर मुस्लिमेतर सदस्यांची नेमणूक करता येईल का? सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून घोषित होऊ शकतात का? या तीन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
