Govt Stake Reduction Public Sector Banks: केंद्र सरकार चार सरकारी बँकांमधील आपली हिस्सेदारी कमी करून ७५ टक्के करण्याच्या तयारीत आहे. या चार बँकांमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओवरसीज बँक या बँकांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या बँकातील २५ टक्के शेअर्स हे सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी आणि दुसऱ्या शेअर धारकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत.
सेबीच्या नव्या नियमानुसार शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांना त्यांचे कमीत कमी २५ टक्के शेअर्स हे सामान्य गुंतवणूकदारांकडे असले पाहिजेत. या नियमाचे पालन करण्यासाठी सरकार या बँकांमध्ये आपली हिस्सेदारी कमी करण्याची योजाना आखली आहे.
द इकॉनॉमिक्स टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार पुढच्या वर्षी या चार बँकांमध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी वाढणार आहे. बँका स्वतः बाजारातून पैसे गोळा करू शकतात. सरकार देखील बाजाराची स्थिती पाहून ऑफर फॉर सेलसाठी काही शेअर्सची विक्री करू शकते. बँकांनी यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे एक वर्षाचा अजून वेळ मागितला आहे. बँकांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या स्थितीत QIP द्वारे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी विकणे सोपी गोष्ट नाहीये.
सरकार ज्या चार बँकात आपली हिस्सेदारी कमी करण्याची तयारी करत आहे. त्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंजियन ओवरसीज बँकेचा समावेश आहे. या बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी खूप जास्त आहे. इंडियन ओवरसीज बँकेत सरकारी हिस्सेदारी जवळपास ९२.४२ टक्के असून युके बँकेत सरकारची हिस्सेदारी ९०.९५ टक्के आहेत. पंजाब अँड सिंध बँकेत ९३.८५ तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ८१.१९ टक्के शेअर्स सरकारकडे आहेत.
या बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करून ती ७५ टक्क्यांवर आणणार आहे. बाकी २५ टक्के हिस्सेदारी सामान्य गुंतवणूकदार आणि दुसऱ्या शेअरधारकांकडे असणार आहे. शेअर विकण्याची वेळ आणि पद्धत याबाबत अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
सरकारची या बँकांमधील हिस्सेदारी घटणार म्हणजे या बँकांचे खासगीकरण होणार अशी शंका निर्माण झाली आहे. मात्र हिस्सेदारी विकण्याचा अर्थ या बँकेचे खासगीकरण होणार असं नाही.
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा यापूर्वीपासून होत आहे. नीती आयोगाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओवरसीज बँक या दोन बँकांची नावे संभाव्य खासगीकरणाच्या पर्यायात सुचवले होते. मात्र या बँकांच्या खासगीकराबाबत अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
सरकारला या बँकांचे शेअर्स विकून काय फायदा होणार असा देखील सवाल आहे. सरकारने या बँकांचे शेअर विकण्याने बँकेचे बाजारातील शेअर्सची किंमत वाढणार आहे. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना या बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याची जास्त संधी मिळणार आहे. तसेच सरकारला शेअर्स विकून पैसे देखील मिळणार आहेत.
