Meta Instagram controversy
नवी दिल्ली: इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला खतपाणी घालणाऱ्या जाहिराती दाखवल्या जात असल्याच्या धक्कादायक प्रकारानंतर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकरणी 'मेटा' कंपनीला नोटीस बजावली असून, अशा जाहिराती आणि मजकूर तातडीने ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या गंभीर प्रकरणावर ७ दिवसांत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही सरकारने कंपनीला दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, इन्स्टाग्रामवरील ज्या जाहिराती युजर्सना बाल लैंगिक शोषणाचा मजकूर असलेल्या बाह्य प्लॅटफॉर्मवर घेऊन जातात, त्या सर्व जाहिरातींवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर इन्स्टाग्रामच्या 'अल्गोरिदमिक अॅम्प्लिफिकेशन'मुळे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय आहे. सरकारने या प्रकाराची अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, मेटाला यात तात्काळ सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.
BBC च्या तपासातून प्रकार उघड
हा संपूर्ण प्रकार ‘बीबीसी आय’ या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या टीमच्या एका तपासातून समोर आला आहे. बीबीसीने भारतातील इन्स्टाग्रामवर अशा तब्बल ३० वेगवेगळ्या जाहिराती शोधून काढल्या, ज्या थेट बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देत होत्या.
या जाहिरातींमध्ये "rape video" आणि "child video" यांसारख्या शब्दांचा सर्रास वापर करण्यात आला होता. या जाहिरातींवर क्लिक केल्यास युजर्स थेट 'टेलिग्राम' चॅनेल्सवर पोहोचत होते, जिथे हा आक्षेपार्ह मजकूर विकला जात होता. विशेष म्हणजे, बीबीसीने जेव्हा यातील एका जाहिरातीबाबत इन्स्टाग्रामकडे तक्रार केली, तेव्हा "या जाहिरातीमुळे आमच्या कम्युनिटी गाइडलाईन्सचे उल्लंघन होत नाही," असे अजब उत्तर सुरुवातीला इन्स्टाग्रामकडून देण्यात आले होते.
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आणि सरकारने कडक भूमिका घेतल्यानंतर मेटाने अनेक जाहिराती हटवल्या असून संबंधित अकाऊंट्सवर बंदी घातली आहे. मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "बाल लैंगिक शोषणाचा मजकूर किंवा जाहिराती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध आमचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आहे. अशा गोष्टी शोधण्यासाठी आम्ही प्रगत AI तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. परंतु, आमच्या ३.५ अब्ज युजर्सच्या गर्दीत लपून आमची यंत्रणा चकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांशी आमची सतत लढाई सुरू असते. आमची तज्ज्ञ टीम अशा समाजकंटकांचा शोध घेण्यासाठी, लिंक ब्लॉक करण्यासाठी आणि इतर कंपन्यांसोबत माहिती शेअर करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे."
