Meta India deepfake rules : केंद्र सरकारने सोशल मीडिया जगतातील दिग्गज कंपनी 'मेटा'वर (Meta) कठोर भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवल्याच्या घटनेनंतर सरकार आणि मेटा यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अल्गोरिदममधील बदल, डीपफेक, अपप्रचार (प्रोपेगंडा) आणि बेकायदेशीर मजकूर पसरण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस नियमांची नियमावली (रोडमॅप) तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'एएनआई'च्या वृत्तानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेटाला मजकूर नियमांकन (कंटेंट मॉडरेशन) अधिक सक्षम करण्याचे आणि अधिकृत संस्थांच्या विनंतीवरून वादग्रस्त मजकूर तत्काळ हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, वापरकर्त्यांचा डेटा भारतामध्येच सुरक्षित ठेवण्यावर (डेटा लोकलायझेशन) भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. डीपफेक आणि छेडछाड केलेले फोटो शोधून ते त्वरित हटवण्यासाठी मेटाने सरकारी यंत्रणांसोबत समन्वय साधून काम करावे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणारी माहिती आणि एआय-निर्मित (AI-generated) बनावट मजकुराबाबत सरकार सातत्याने मेटावर दबाव आणत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत मेटाच्या तांत्रिक टीमने हानिकारक मजकूर रोखण्यासाठीच्या सध्याच्या यंत्रणेची माहिती दिली. तसेच, विद्यमान प्रणालीतील त्रुटी मान्य करत सिंथेटिक कंटेंट हाताळण्यासाठी नवीन तांत्रिक उपायांवर विचार सुरू असल्याचे मेटाने स्पष्ट केले.
अपप्रचार आणि डीपफेकचा प्रसार रोखण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये विशेष सुधारणा करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. अल्गोरिदमची कार्यपद्धती, त्याचा संभाव्य पक्षपात आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यातील त्याची भूमिका यावरही सरकारने स्पष्टीकरण मागवले असून, या मुद्द्यावर लवकरच उभयतांमध्ये पुढील बैठक होण्याची शक्यता आहे.
