New Income Tax Bill 2025
केंद्र सरकारने लोकसभेत १३ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेले आयकर विधेयक, २०२५ मागे घेतले आहे. आता बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केलेल्या बहुतांश शिफारशींचा समावेश असलेले सुधारित आयकर विधेयक ११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच निवड समितीने लोकसभेत आयकर विधेयक, २०२५ वरील अहवाल सादर केला होता. भाजप खासदार आणि निवड समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर केला होता. यापूर्वी हे विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर सविस्तर छाननीसाठी हे विधेयक निवड पाठवण्यात आले होते. १९६१ च्या विद्यमान आयकर कायद्याची भाषा, रचना सुलभ आणि ते स्पष्ट करण्याचा या आयकर विधेयकाचा उद्देश आहे. यामुळे सामान्य करदाते आणि व्यवसायांना कर प्रणाली समजणे सोपे होईल, असे सांगण्यात आले आहे.
हे विधेयक का मागे घेण्यात आले? याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारान यांनी म्हटले आहे की, योग्य कायदेविषयक अर्थ सांगण्यासाठी ज्या सूचनांचा समावेश करणे गरजेचे आहे त्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासाठी सरकारने हे विधेयक मागे घेतले आहे. आयकर कायदा, १९६१ ची आयकर कायद्याचे जागा घेणारे एक नवीन विधेयक लोकसभेत सादर केले जाईल.
विधेयकाच्या आधीच्या आवृत्तीतील अनेक ड्राफ्टिंग चुका वकील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
