नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांतर्गत सुरू असलेल्या १५० कोटी रुपयांहून अधिकच्या प्रकल्पांचा आकार तब्बल २ लाख ८८ हजार १२२ कोटी रुपयांहून अधिक वाढला आहे. मात्र, नेमक्या कोणत्या प्रकल्पांचा खर्च वाढला. त्याची नेमकी कारणे काय आहेत, याची माहिती केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेली नाही.
ऑगस्ट २०२६ च्या सरकारी मासिक अहवालामध्ये, १७ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतर्गत सुरू असलेल्या एकूण १,७३१ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांचा मूळ खर्च ३० लाख ७१ हजार ९४७ कोटी रुपये होता.
तर त्यांचा सुधारित खर्च ३३ लाख ६० हजार ६९ कोटी रुपये इतका झाला आहे. मात्र, खर्चात वाढ झालेल्या प्रकल्पांची नेमकी संख्या या अहवालात नमूद केलेली नाही. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पांवर आतापर्यंत एकूण १६.३३ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च सुधारित प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे ४८.५९ टक्के आहे.
अनेक प्रकल्प प्रगत टप्प्यावर असून, ६४७ प्रकल्पांनी (३८ टक्के) ८० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण आहे, तर ३१२ प्रकल्पांवर (१८ टक्के) एकूण खर्चाच्या ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्राथमिक आणि प्रगत अशा विविध टप्प्यांवर विभागलेली असून, एक संतुलित स्थिती असल्याचे दिसून येते.
विभागनिहाय प्रकल्प
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे सर्वाधिक ९८२ प्रकल्प ( ५७ टक्के) असून, एकूण सुधारित प्रकल्प खर्चात त्यांचा वाटा ९.५२ लाख कोटी रुपये (२८ टक्के) आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे १४७ चालू प्रकल्प (८ टक्के) असून, त्यांचा एकूण सुधारित प्रकल्प खर्च ३.१४ लाख कोटी रुपये (९ टक्के) इतका आहे. कोळसा मंत्रालयाकडे १२२ चालू प्रकल्प (७ टक्के) असून, त्यांचा एकूण सुधारित प्रकल्प खर्च २.२२ लाख कोटी रुपये (७ टक्के) इतका आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, तसेच जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग अनुक्रमे ११७, १०२, ४९ आणि ३८ प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहेत. या प्रकल्पांचा सुधारित खर्च अनुक्रमे ४.४२ लाख कोटी रुपये, ६.१८ लाख कोटी रुपये, ३.४१ लाख कोटी रुपये आणि २ लाख कोटी रुपये आहे. उर्वरित १७४ प्रकल्पांचा (१० टक्के) सुधारित खर्च २.७१ लाख कोटी रुपये (८ टक्के) आहे.
पायाभूत प्रकल्पांची संख्या अधिक...
वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात सर्वाधिक १,१९१ प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांचा सुधारित खर्च १६.०५ लाख कोटी रुपये आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला दिले जाणारे प्राधान्य त्यावरून दिसून येते. सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ७१५ मेगा प्रकल्प एक हजार कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक खर्चाचे आहेत. त्यांचा मूळ खर्च २५.८९ लाख कोटी रुपये असून, १,०१६ प्रमुख प्रकल्प १५० कोटी ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे आहेत. त्यांचा खर्च ४.८३ लाख कोटी रुपये आहे.
