नवी दिल्ली : बिहारनंतर देशभरात मतदार पडताळणीची (एसआयआर) मोहीम राबविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी राज्य निवडणूक अधिकार्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑक्टोबरपासून देशभरात मतदार पडताळणीची मोहीम सुरू होणार असून नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडण्याची सूचनाही आयोगाने दिली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेमुळे ही मतदार यादी पडताळणी मोहीम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांच्या परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्यांना पुढील 10 ते 15 दिवसांत मतदार पडताळणीच्या अंमलबजावणीसाठी तयार राहण्यास सांगितले होते. मात्र अधिक स्पष्टतेसाठी 30 सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मुख्य निवडणूक अधिकार्यांना त्यांच्या राज्यात शेवटच्या मतदार पडताळणीनंतर प्रकाशित झालेल्या मतदार याद्या तयार ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक राज्यांनी या जुन्या याद्या त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारमधील प्रयोगानंतर संपूर्ण देशात ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
राज्यांमधील शेवटची एसआयआर मोहीम ‘कट ऑफ’ तारीख म्हणून वापरली जाईल. ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये सध्या सखोल पुनरीक्षणासाठी 2003 च्या मतदार यादीचा आधार घेतला जात आहे, त्याच धर्तीवर संपूर्ण देशात हे काम होईल.
या सखोल पुनरीक्षणाचा मुख्य उद्देश मतदारांच्या जन्मस्थानाची तपासणी करून बेकायदेशीर परदेशी घुसखोरांना मतदार यादीतून वगळणे हा आहे. बांगला देश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर घुसखोरांविरोधात विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
