Supreme Court on Aadhaar card : आधार कार्डचा वापर नागरिकत्व, अधिवास (डोमिसाइल), पत्ता आणि जन्मतारीख यासाठीचा पुरावा म्हणून करण्यावर निर्बंध घालावेत. त्याचा वापर केवळ ‘ओळखपत्राचा पुरावा’ (Proof of Identity) म्हणूनच मर्यादित ठेवावा, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १६ जून) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यावर नोटीस जारी करून सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, आधार कायदा २०१६ च्या कलम ९ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आधार क्रमांकामुळे कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व किंवा अधिवासाचा हक्क मिळत नाही, तसेच ते नागरिकत्व किंवा रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणूनही वापरता येणार नाही. याशिवाय, 'भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण' (UIDAI) ने २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचाही याचिकेत हवाला देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये आधार हा केवळ ओळखीचा पुरावा असून नागरिकत्व, पत्ता किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कायद्यात स्पष्ट तरतुदी असतानाही, शाळा प्रवेश, मालमत्ता खरेदी-विक्री, जन्म दाखला, रेशन कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी आधार कार्डचा वापर वय, नागरिकत्व आणि अधिवासाचा पुरावा म्हणून केला जात आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या 'फॉर्म-६' मध्येही जन्मतारीख आणि रहिवासी पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जात आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन परदेशी घुसखोर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित आधार कार्डच्या आधारे विविध महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे आणि मतदार ओळखपत्रे मिळवत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे देशाची निवडणूक प्रक्रिया, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
केवळ ओळखपत्रासाठी वापर: केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने आधारचा वापर केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून होईल आणि नागरिकत्व किंवा वयाचा पुरावा म्हणून होणार नाही, याची खात्री करावी.मतदार नोंदणीतील वापर अवैध ठरवावा: नवीन मतदार नोंदणीच्या 'फॉर्म-६' मध्ये जन्मतारीख आणि रहिवासी पुरावा म्हणून आधारचा वापर करणे हे आधार कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० (कलम २३(४)) आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १४ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा वापर अवैध आणि अकार्यक्षम घोषित करण्यात यावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आधार कायद्यानुसार परदेशी नागरिकांसह भारतात राहणारे सर्व रहिवासी आधार कार्ड मिळवण्यास पात्र ठरतात. वर्षातील १८२ दिवस भारतात राहिल्यास कोणतीही व्यक्ती आधारसाठी पात्र होते. स्थानिक प्राधिकरणाची शिफारस किंवा भाडेपट्टा (रेंट एग्रीमेंट) यांसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे आधार केंद्रांवरून हे कार्ड सहज मिळवता येते. त्यामुळे केवळ आधार कार्डच्या आधारे कोणाचेही नागरिकत्व किंवा वय सिद्ध मानणे चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
