नवी दिल्ली : देशातून बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीनिमित्त आयोजित ग्रामसभांमध्ये आपल्या गावाला ‘बालविवाहमुक्त’ घोषित करणारा ठराव मंजूर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. तळागाळात जबाबदारी निश्चित करणे आणि बालसंरक्षणाची स्थानिक यंत्रणा बळकट करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय आणि पंचायतराज मंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ‘बालविवाहमुक्त भारत अभियाना’अंतर्गत ग्रामसभेत ठराव संमत झाल्यानंतर बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी गावाची वस्तुस्थिती पडताळतील. त्यानंतर गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने गावाला अधिकृत ‘बालविवाहमुक्त गाव प्रमाणपत्र’ दिले जाईल.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) नुसार, देशात २० ते २४ वयोगटातील २३.३ टक्के तरुणींचे विवाह १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच झाल्याचे समोर आले आहे. हरियाणामध्ये हे प्रमाण १२.५ टक्के तर सिरसा जिल्ह्यात सुमारे ९ टक्के आहे. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी १८ वर्षांखालील १५ लाखांहून अधिक मुलींचे विवाह होतात. जगातील एकूण बालविवाहांच्या एकतृतीयांश संख्या भारतात असून देशातील सुमारे २२.२४ कोटी महिलांचे लग्न बालवयात झाले आहे.
‘सेल्फी विथ डॉटर फाऊंडेशन’चे संस्थापक सुनील जगलान यांनी प्रशासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, अनेक पंचायतींमध्ये अद्याप बालसंरक्षण समित्या कार्यरत नाहीत. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री प्रतिज्ञा न घेता प्रत्येक गावात विवाह नोंदवही सुरू करणे, सक्रिय बालसंरक्षण समिती स्थापन करणे आणि ‘लाडो टीम’द्वारे प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र आमसभेने दरवर्षी २७ नोव्हेंबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय बाल, अल्पवयीन व सक्तीचे विवाह निर्मूलन दिन’ म्हणून पाळण्याचा ठराव नुकताच मंजूर केला आहे.
