सर्व राज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करा

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-

शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महाराष्ट्रातील बदलापूरसह देशातील विविध ठिकाणी घडलेल्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बचपन बचाओ आंदोलन या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने १ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यांना द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या अध्यतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यास सांगितले आहे. तसेच, केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्व राज्यांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय बाल हक्क आणि सुरक्षा आयोगाला राज्यांद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले. तसेच आयोगाला राज्यांनी स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने शाळांमध्ये मुलांच्या लैंगिक छळाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी एनजीओ ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ने न्यायालयाकडे केली आहे. यामध्ये शाळेतील कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे निरीक्षण, शिक्षक आणि पालकांच्या बैठका आणि नियमित अंतराने सुरक्षा मापदंड तपासणे यांचा समावेश आहे.

केवळ 5 राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले असल्याचे एनजीओने म्हटले आहे. यामध्ये पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, दमण आणि दीव यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. उर्वरित राज्यांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे थोडेसेही पालन केले नसल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.