.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही राज्यांच्याबाबतीत भेदभाव केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी बुधवारी लोकसभेत जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्यसभेतून विरोधकांनी सभात्याग केला. (Parliament Budget Session 2024) मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून काही राज्यांच्याबाबतीत भेदभाव केला आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी उत्तर दिले.
सीतारामन म्हणाल्या, "प्रत्येक अर्थसंकल्पात, तुम्हाला देशातील प्रत्येक राज्याचे नाव घेण्याची संधी मिळत नाही. मंत्रिमंडळाने वधावन बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कालच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे नाव घेण्यात आले नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले जात आहे असे नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात एखाद्या विशिष्ट राज्याचे नाव घेतल्यास, भारत सरकारचा कार्यक्रम या राज्यांमध्ये जात नाहीत असा अर्थ होतो का? आपल्या राज्यांना केंद्राने काहीही दिलेले नाही, असा जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांचा हा मुद्दाम प्रयत्न आहे. हा निंदनीय आरोप आहे..."
विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग करण्यापूर्वी, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, हे सर्व खुर्ची वाचवण्यासाठी करण्यात आले आहे. आम्ही त्याचा निषेध करू आणि त्यावर आवाज उठवत राहू. इंडिया आघाडी निर्देशने करेल. जर अर्थसंकल्प समतोल साधणारा नसेल तर विकास कसा होणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. या दरम्यान इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पाचा मुद्यावरुन निर्दशने केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा 'भेदभावपूर्ण' असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव म्हणाले की, आम्ही सर्वजण शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी, अशी मागणी करत होतो. परंतु आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना नाही, तर सरकार वाचवणाऱ्या आघाडीच्या भागीदारांना दिली जात आहे. सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही. मला वाटते की, लखनौच्या लोकांना काय फायदा झाला आहे? असा घणाघात त्यांनी केला.
