नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेला लाठीमार आणि पॅलेट गनचा वापर या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी गदारोळ केला. या गदारोळातच सरकारने परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. मात्र, विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचारावरून गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे दोन्ही सदनांचे कामकाज वारंवार खंडित झाले. शेवटी दिवसभर कामकाज ठप्प राहिले. विरोधकांच्या विरोधामुळे या विधेयकावर चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. लोकसभेत संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सर्व पक्षांचे सदस्य चर्चेची तयारी करून आले होते. विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी विधेयकावर दुरुस्त्याही दिल्या आहेत. राज्यसभेत रिजिजू यांनी काँग्रेसला चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
विरोधक चर्चेतून पळ काढत आहेत, असा गंभीर आरोप संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या भविष्याशी जोडलेले आहे; परंतु काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष चर्चा होऊ देत नाहीत. विरोधक बऱ्याच काळापासून ‘नीट’ पेपर लीक आणि परीक्षा प्रणालीतील सुधारणांवर चर्चेची मागणी करत आहेत; परंतु आता सरकार जेव्हा या विषयावर कठोर कायदा घेऊन आले आहे, तेव्हा हेच पक्ष संसदेचे कामकाज विस्कळीत करत आहेत.
