Ethanol-blended petrol is damaging the engine, also hurting the pocket; Go directly to the Supreme Court against the central government's decision!
नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ॲड अक्षय मल्होत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. पेट्रोल कंपन्यांनी इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल बाजारात उपलब्ध ठेवावे. पेट्रोल पंपांवर स्पष्ट लेबलिंग करावे जेणेकरून विकले जाणारे पेट्रोल इथेनॉल मिश्रीत असल्याचे स्पष्ट होईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणले आहे की, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जात असले तरी त्याची किंमत कमी झालेली नाही. केंद्राच्या या निर्णयाने लाखो वाहन मालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध करून देताना, इथेनॉल-मुक्त पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा, असे याचिकेत म्हटले आहे. ज्यांची वाहने इथेनॉल मिश्रण इंधन वापरण्यायोग्य नाहीत. अशा वाहनांचे यामुळे नुकसान होईल. सरकारने हा निर्णय जनजागृती न करता घेतला आहे. त्यामुळे हा निर्णय ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत ग्राहकांच्या अधिकाराच उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
लाखो भारतीयांना माहिती नाही की त्यांच्या वाहनांमधील पेट्रोल १०० टक्के पेट्रोल नसून इथेनॉल आणि पेट्रोलचे मिश्रण आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना महत्त्वाची माहिती न दिल्यामुळे माहितीपूर्ण निवडीचा मूलभूत अधिकार हिरावला गेला आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचा वापर इंधन कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम करतो आणि वाहनाच्या विविध भागांमध्ये गंज निर्माण करू शकतो. यामुळे वाहनधारकांचा अतिरिक्त खर्च वाढेल तसेच सुरक्षिततेच्या चिंता निर्माण होतील, असे याचिकेत म्हटले आहे.
