E20 Petrol Supreme Court Hearing: पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे मिळते का? E20 पेट्रोल प्रत्येक कार आणि बाईकसाठी योग्य आहे का? जुन्या वाहनांच्या मालकांचे काय? या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाबाबत नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 31 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉज लिस्टनुसार, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण येणार आहे.
सध्या ग्राहक पेट्रोल भरताना प्रामुख्याने मीटरवरील रक्कम आणि इंधनाचे प्रमाण पाहतात. मात्र, आपण भरत असलेल्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती नोजलवर स्पष्टपणे दिसावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील डिस्पेन्सिंग नोजलवर पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळले आहे, हे स्पष्ट नमूद करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.
केवळ पेट्रोल पंपावरील नोजलवरच नव्हे, तर ग्राहकाला मिळणाऱ्या फ्युएल इनव्हॉइसवरही इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे ग्राहकाने नेमके कोणते इंधन खरेदी केले, त्यातील इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे आणि ते आपल्या वाहनासाठी योग्य आहे का, याची माहिती मिळण्यास मदत होऊ शकते.
याचिकेतील आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे देशभरातील वाहनांसाठी सार्वजनिक आणि वाहननिहाय कम्पॅटिबिलिटी डेटाबेस तयार करणे.
या डेटाबेसमध्ये वाहन कंपनी, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादनाचे वर्ष यानुसार कोणते वाहन कोणत्या इथेनॉल मिश्रणासाठी योग्य आहे, याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.
हा डेटाबेस ऑनलाइन सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून वाहनमालक आपल्या गाडीची माहिती टाकून E20 किंवा इतर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल त्यांच्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासू शकतील.
याचिकेत जुन्या वाहनांबाबत विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील जुन्या वाहनांवर E20 चा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
या समितीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स तसेच ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणी आहे.
E20 मुळे वाहनांच्या कामगिरीवर नेमका काय परिणाम होतो, याचाही अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये विशेषतः—
वाहनाच्या मायलेजवर होणारा परिणाम
इंजिनच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम
देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च
वाहनाच्या वॉरंटीवरील परिणाम
इन्शुरन्सशी संबंधित परिणाम
वाहनांच्या उत्सर्जनातील बदल
या बाबींचा समावेश करण्याची मागणी आहे. तज्ज्ञ समितीने या अभ्यासाचा सार्वजनिक अहवाल तयार करावा, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
E20 चर्चेचा मुद्दा केवळ वाहनांपुरता मर्यादित नसून, त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचाही अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणारे पाणी, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन तसेच अन्नधान्य आणि पशुखाद्याशी संबंधित संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
E20 पेट्रोलच्या अनिवार्य अंमलबजावणीशी संबंधित धोरणात्मक आणि तांत्रिक कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारी धोरणाशी संबंधित फाइल्स, तांत्रिक अभ्यास, वाहन अहवाल, सुरक्षा मानके, ग्राहकांसाठी जारी केलेल्या सूचना समोर आल्या पाहिजेत अशी मागणी केली आहे.
E20 शी सुसंगत नसलेल्या किंवा जुन्या वाहनांच्या मालकांसाठी ट्रान्झिशन फ्रेमवर्क तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
तांत्रिक, आर्थिक आणि लॉजिस्टिकदृष्ट्या शक्य असेल त्या ठिकाणी कमी इथेनॉल मिश्रण असलेले पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायाचाही विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या वाहनांच्या मालकांना अचानक बदलाचा फटका बसू नये, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
