High Court Conductor Case : प्रवाशांकडून ६७ रुपये घेऊन तिकीट न दिल्याचा ठपका ठेवत आपल्याच कंडक्टरविरोधात तब्बल ३२ वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या दिल्ली वाहतूक महामंडळाला (DTC) दिल्ली उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर झाला असून जनतेच्या पैशांचा नाहक अपव्यय झाल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने डीटीसीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण १९९४ मधील आहे. डीटीसीचे बस कंडक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्यावर प्रवाशांकडून ६७ रुपये घेऊन तिकीट न दिल असल्याचा आरोप ठेवून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९६ मध्ये त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. प्रसाद यांनी याविरोधात डीटीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे दाद मागितल्यानंतर त्यांना सेवे पुनर्स्थापित करण्यात आले; मात्र या काळातील फरक (मागील वेतन) नाकारण्यात आला.
याविरोधात प्रसाद यांनी औद्योगिक न्यायाधिकरणात दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने शिस्तभंगाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत प्रसाद यांना १९९६ ते १९९८ या कालावधीचे थकित वेतन देण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरोधात डीटीसीने २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे या आदेशाला स्थगिती मिळाली होती.
अखेर या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इतक्या क्षुल्लक रकमेसाठी आणि मर्यादित दाव्यासाठी तीन दशकांहून अधिक काळ खटला चालू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.न्यायालयाने डीटीसीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या रकमेपैकी दिल्ली उच्च न्यायालय कायदेशीर सेवा समितीला २५,००० रुपये तर ५०,००० रुपये: पंतप्रधान मदत निधीला तर : संबंधित कंडक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना २५,००० रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, असा क्षुल्लक वाद न्यायालयात प्रदीर्घ काळ ताणण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून ही दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने डीटीसीला दिले आहे.
औद्योगिक न्यायाधिकरणाने (Industrial Tribunal) २००४ मध्ये कंडक्टरच्या बाजूने दिलेल्या निकालाला डीटीसीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने डीटीसीची ही याचिका फेटाळून लावत न्यायाधिकरणाचा निकाल कायम ठेवला.
