DoT Telecom Rules: देशातील डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार आता भारतातील मोबाईल टॉवर कंपन्या, सॅटेलाइट गेटवे आणि क्लाउड नेटवर्क सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना भारतीय सर्व डेटा देशातच साठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे कॉल, एसएमएस, नेटवर्क लॉग आणि इतर दूरसंचाराशी संबंधित माहिती परदेशातील सर्व्हरवर ठेवता येणार नाही. सरकारच्या मते, या नियमांमुळे भारताची डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि संवेदनशील माहितीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
हे नियम टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट 2023 अंतर्गत लागू करण्यात आले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले की, भारतीय दूरसंचाराशी संबंधित कोणताही डेटा किंवा लॉग देशाबाहेर पाठवता किंवा साठवता येणार नाही.
याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करणे आणि देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सुरक्षित बनवणे हा आहे.
नव्या नियमांनुसार दूरसंचार कंपन्यांना त्यांचा संपूर्ण नेटवर्क डेटा, लॉग आणि संबंधित माहिती भारतातील सर्व्हरवरच साठवावी लागेल. या डेटाची प्रतही परदेशात पाठवण्यास किंवा साठवण्यास परवानगी असणार नाही. त्यामुळे देशातील दूरसंचार व्यवस्थेवरील नियंत्रण अधिक मजबूत होईल.
नवीन नियमांनुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही वेळी दूरसंचार कंपन्यांची तपासणी किंवा ऑडिट करण्याचा अधिकार असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये सरकारला पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे भारतातील डेटा सेंटर्सची मागणी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर सरकारने Cloud Hosted Telecom Network Provider ही नवी श्रेणी सुरू केली आहे. या श्रेणीत सहभागी होण्यासाठी केवळ ₹10 लाख प्रवेश शुल्क आकारले जाणार असून वार्षिक शुल्क आकारले जाणार नाही.
या उपक्रमामुळे क्लाउड सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्क यांच्यात अधिक समन्वय साधला जाईल. तसेच लहान आणि नवोदित कंपन्यांनाही आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतातील दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सुरक्षित होतील. तसेच संवेदनशील माहिती देशातच राहिल्यामुळे सायबर सुरक्षेला बळ मिळेल आणि डेटा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
सरकारचा हा निर्णय डेटा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात असून, येत्या काळात दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना नव्या नियमांनुसार आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत.
