नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार देण्यात आला. रविवारी सकाळी प्रल्हाद जोशी यांनी शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. आता परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. जोशी यांच्याकडे यापूर्वी असलेली ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांची जबाबदारीही कायम राहणार आहे.
धारवाड लोकसभा मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आलेले प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वी संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली आहे. २०१९ ते २०२४ या काळात त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषवली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर योजना आणि पीएम-कुसुम यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांशी संबंधित कामकाजाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली आहे.
मात्र शिक्षण मंत्रालयाची नवी जबाबदारी त्यांच्यासाठी मोठ्या आव्हानांची ठरणार आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशातील परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास गंभीरपणे डळमळीत झाला आहे. पेपरफुटी, परीक्षेतील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
