रत्नागिरी : बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील केंद्र सरकारच्या व्हीआरएस-२०१९ योजनेंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदान आणि रजा रोखीकरणावर आकारण्यात आलेला प्राप्ती कर व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने देशभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील २४२ कर्मचारी या निर्णयामुळे लाभार्थी ठरणार असल्याची माहिती संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव ज्ञानेश्वर गायकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.सन २०२० मध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील सुमारे ७० हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली होती. मात्र निवृत्तीनंतर सानुग्रह अनुदानातील पाच लाख रुपयांच्या रकमेवर तसेच रजा रोखीकरणावर प्राप्तिकर कपात करण्यात आली होती. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या तीन लाख ते १८ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम कपात झाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती.
या अन्यायाविरोधात संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री निरमला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ सचिवांकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र शासन स्तरावर दखल न घेतल्याने अखेर संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर देशभरातील सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार असून प्राप्तिकर विभागाकडून व्याजासह कपात केलेली रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या लढ्यात पडवेकर लॉ चेंबरचे ॲड. तांजिल पडवेकर, सीए गोपाल शर्मा आणि सहकाऱ्यांनी महत्त्वाचे सहकार्य केल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
