पुणे : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यात पोटगीसह नुकसान भरपाईचे आदेश देऊनही ते देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. पतीसह कुटुंबीयांची मालमत्ता शोधून ती ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने नुकतेच दिले आहे.(Latest Pune News)
जय आणि ललिता (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) अशी पती आणि पत्नीचे नाव आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराप्रकरणी ललिता हिने जय विरोधात 9 मार्च 2021 रोजी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणी दरम्यान जय न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्याच्या विरोधात न्यायालयाने एकतर्फी आदेश दिला. त्यामध्ये, पतीसह कुटुंबीयांनी ललिता हिस पोटगीसह नुकसानभरपाई म्हणून 40 हजार रुपये तर खर्चापोटी 5 हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानानंतरही पोटगी तसेच नुकसान भरपाई न मिळाल्याने ललिता हिने ॲड. पुष्कर पाटील, ॲड. ऋतुराज पासलकर आणि ॲड. प्रतीक पाटील यांमार्फत न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी, तिने पती व कुटुंबीयांविरोधात दरखास्त दाखल केली. त्यानंतरही कोणी हजर न राहिल्याने त्यांनी अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) काढण्यासाठी अर्ज केला. न्यायालयाने तो मंजूर केला.
डिस्ट्रेस वॉरंट म्हणजे काय?
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्यांतर्गत अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) द्वारे न्यायालय पोलिसांद्वारे पुढील पाऊल उचलते. ज्यामध्ये, पतीने किंवा विरुद्ध पक्षातील कोणीही पोटगी किंवा इतर रकमेचा भरणा केला नाही, तर त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून देयके वसूल केली जातात. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करून विरुद्ध पक्षाच्या मालमत्तांबाबत पाहणी करून त्या ताब्यात घेऊन ते जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात.
अटकावणी अधिपत्राचा अर्ज मंजूर झाल्याने आता पोलिस पतीसह त्याच्या कुटुंबीयांची मालमत्ता शोधून ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध करतील. त्यानंतरही जय याने पोटगी तसेच नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली तर कोर्ट जप्त मालमत्तेचा लिलाव करून जमा झालेल्या पैशांतून पोटगी तसेच नुकसानभरपाई देईल.
ॲड. ऋतुराज पासलकर, पत्नीचे वकील.
