DNA Test High Court Ruling : केवळ 'संबंधित मुलाचे कल्याण सर्वोपरि आहे' असे नमूद करून कनिष्ठ न्यायालये पितृत्व चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाहीत, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 'इव्हान रत्नाम विरुद्ध मिलान जोसेफ' खटल्यात दिलेल्या निर्देशानुसार, ठोस वैज्ञानिक पुराव्याची गरज का आहे, याचे पुरेसे समर्थन कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले नाही.
अल्पवयीन मुलाने आपल्या आईमार्फत पोटगीसाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित व्यक्तीने या मुलाचे पितृत्व नाकारल्याने, आईने या खटल्यादरम्यान डीएनए चाचणीसाठी अंतरिम अर्ज केला. यावर कुटुंब न्यायालयाने संबंधित पुरुषाला आणि मुलाला डीएनए चाचणीसाठी रक्ताचे नमुने देण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाला संबंधित पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यापूर्वी दिवाणी न्यायालयानेही आईचा डीएनए चाचणीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पुन्हा तोच आदेश देणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा युक्तिवाद पतीने केला होता. तर भारतीय राच्‍य घटनेच्या कलम २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा, ओळखीचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग म्हणून आपल्या जैविक पित्याबद्दल जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार मुलाला आहे, असा युक्तिवाद आई आणि मुलाच्या वकिलांनी केला होता. तसेच, यापूर्वी एका प्रकरणात अर्ज फेटाळला गेला याचा अर्थ दुसऱ्या खटल्यात चाचणीची मागणी करण्यास बंदी आहे असा होत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 'इव्हान रथिनम विरुद्ध मिलन जोसेफ' या खटल्यात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डीएनए चाचणीसारख्या ठोस वैज्ञानिक पुराव्याची नेमकी गरज का आहे, याचे पुरेसे स्पष्टीकरण कुटुंब न्यायालयाने दिले नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
गोपनीयता आणि पुराव्यांचा समतोल: याचिकाकर्त्याने (पुरुषाने) उपस्थित केलेल्या घटनात्मक आक्षेपांवर कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य समतोल साधून विचार केलेला नाही. केवळ मुलाचे कल्याण महत्त्वाचे आहे असे म्हणण्याने ही चाचणी खरोखरच आवश्यक आणि योग्य आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे इतर पुरावे आधीच उपलब्ध असताना कनिष्ठ न्यायालयाने डीएनए चाचणीचे आदेश देणे योग्य नाही, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या आणि शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्यास किंवा उपलब्ध पुरावे पुरेसे असल्यास न्यायालय चाचणीचा अर्ज फेटाळू शकते. मात्र, चाचणी नाकारली याचा अर्थ पिता आणि मुलामध्ये जैविक नाते अस्तित्वातच नाही, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.मुलाप्रती असलेली पित्याची जबाबदारी ही त्याचे मुलाच्या आईशी लग्न झाले आहे की नाही, यावर अवलंबून नसते. आई-वडिलांच्या नात्याला विवाहाची मान्यता नाही, केवळ या कारणावरून मुलाला आर्थिक आधारापासून (पोटगीपासून) वंचित ठेवता येणार नाही," असे न्यायालयाने सुनावत या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश रद्द केला.