Pan Card not proof of Citizenship : "मूळ कागदपत्रांचा आधार नसेल तर औपचारिक पडताळणीशिवाय स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारावर जारी केलेले पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच न्यायालयाने ५ मार्च १९७१ नंतर भारतात प्रवेश केलेली परदेशी नागरिक म्हणून घोषित करणाऱ्या परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाच्या मताला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्या महिलेने २५ एप्रिल १९७७ रोजी आसाममध्ये जन्म झाल्याचा दावा केला होता. नागरिकत्वाच्या पुराव्यादाखल तिने १९६६ आणि १९७० च्या मतदार याद्यांमधील तिच्या आजी-आजोबांची नावे, वडिलांचे पॅन कार्ड व मतदार ओळखपत्र, स्वतःचे मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि एनआरसी (NRC) अर्जाची पावती न्यायाधिकरणात सादर केली होती. तिचे वडील भारतीय नागरिक असून त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढविल्या होत्या, तसेच गुवाहाटी महापालिकेचे निवडून आलेले नगरसेवक म्हणून काम केले होते, असा युक्तिवाद तिने केला होता.
याचिकाकर्त्या महिलेला परदेशी न्यायाधिकरणाने (Foreigners Tribunal) २४ मार्च १९७१ नंतर भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेली परदेशी नागरिक घोषित केले होते. या निर्णयाला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती सुष्मिता फुकन खाऊंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
"पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हा नागरिकत्वाचा थेट पुरावा नाही. ही कागदपत्रे आयकर विभाग आणि भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही सखोल औपचारिक चौकशी न करता केवळ अर्जातील माहितीवरून दिली जातात. त्यामुळे या कागदपत्रांना पाठबळ देणाऱ्या मूळ नोंदी सिद्ध केल्याशिवाय, केवळ या पुराव्यांच्या आधारे भारताचे नागरिकत्व स्वीकारता येणार नाही," असे स्पष्ट करत, परदेशी न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्ती आणि तिच्या दाव्यानुसार असलेल्या वडिलांमधील नातेसंबंध जोडणारे सबळ पुरावे नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने महिलेची मागणी फेटाळून लावली.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६अ(२) चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्या महिलेला तिचे आजी-आजोबा आणि वडील आसाममध्ये सातत्याने वास्तव्यास असल्याचे सिद्ध करणे बंधनकारक होते. १९७० ते १९९७ या काळात त्यांच्या सततच्या वास्तव्याचा कोणताही ठोस पुरावा ती सादर करू शकली नाही. त्याचप्रमाणे, तिच्या वडिलांनी संसदीय, विधानसभा किंवा पालिका निवडणुका लढविल्या असल्या, तरी केवळ या कारणावरून ती त्यांचीच मुलगी आहे हे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्व पुरावे आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करून गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत परदेशी न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच, २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्या महिलेला दिलेला अंतरिम जामीन रद्द करून तो मागे घेतला आहे.