पतीला फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारख्‍या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून वंचित ठेवत त्‍याच्‍या सामाजिक स्थितीला हानी पोहचवणे आणि नोकरीच्‍या संधी गमावण्‍यास भाग पाडणे हे क्रूरतेचचे लक्षण आहे, असे निरीक्षण तेलंगणा उच्‍च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पतीने घटस्‍फोटासाठी दाखल केलेल्‍या याचिकेला मंजुरीही दिली.
दाम्‍पत्‍याचा विवाह १ डिसेंबंर २०१० रोजी झाला होता. १३ सप्‍टेंबर २०११ रोजी दाम्‍पत्‍याला मुलगा झाला. मात्र पतीबरोबर असलेल्‍या मतभेदामुळे पत्नी १ नोव्‍हेंबर २०११ रोजी पतीचे घर सोडून माहेरी राहण्‍यात गेली. पत्नीने २०१२ मध्‍ये पती आणि त्‍याच्‍या कुटुंबाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पती आणि त्‍याच्‍या कुटुंबाला २५ ऑगस्‍ट २०१२ रोजी जामीन मिळाला. यानंतर पतीने कौटुंबिक न्‍यायालयात घटस्‍फोटासाठी अर्ज केला. यानंतर पत्नीने भारतीय दंड संहितेच्‍या कलम ४९८- अ अंतर्गत वैवाहिक क्रूरतेपासून संरक्षणाची मागणी करत पाच फौजदारी खटले दाखल केले होते.
२०१५ नंतरही सातत्‍याने पत्नीने पतीविरोधात तक्रारी दाखल करणे सुरुच ठेवले. नोव्‍हेंबर २०२१ मध्‍ये सत्र न्यायालयाने पतीच्‍या घटस्फोटाची याचिका फेटाळली. या निकालाविरोधात पतीने उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली. २०११ पाासून
विभक्‍त राहणार्‍या पत्‍नीकडून वारंवार फौजदारी खटले दाखल करणे शारीरिक आणि मानसिक क्रूरता आहे. आपल्‍या घटस्‍फोट मंजूर व्‍हावा, अशी मागणी पतीने आपल्‍या याचिकेतून केली होती. या याचिकेवर तेलंगणा उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती एमजी प्रियदर्शिनी यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती एमजी प्रियदर्शिनी यांच्‍या खंडपीठाने आपल्‍या निकालात स्‍पष्‍ट केले की, "विवाह व्यक्तींवर एकतर्फी लादला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणामध्ये न्यायालयाची मर्यादित भूमिका आहे. न्यायालयाने समुपदेशकाची भूमिका बजावू नये. प्रेमविरहित विवाहात राहण्यासाठी पती-पत्‍नीला जबरदस्‍तीही करु नये."
या प्रकरणात पत्नीने पतीविरोधात तब्‍बल सातवेळा गुन्‍हे दाखल केले आहेत. वारंवार खोटे खटले दाखल करणे ही मानसिक क्रूरता असू शकते. या प्रकरणात, पत्नीने अनेक फौजदारी खटले दाखल करण्याची कारवाई केली, ज्यापैकी काही खटल्‍यामध्‍ये न्यायालयाने पतीची निर्दोष सुटका केली आहे. २०११ पासून प्रदीर्घ काळ पत्नी विभक्‍त राहत आहेत. हा विवाह अपरिहार्यपणे तुटला आहे. प्रत्येक विवाहाला दोन व्यक्तींचे एकत्रिकरण ठेवणारा पाया असतो. दोघांपैकी एक व्यक्ती जेव्हा विवाहित व्यक्ती दूर जाण्याचा विचार करतात तेव्हा या पायाला धक्‍का पोहचतो. त्‍यामुळे घटस्फोटाची याचिका नाकारणे अनैसर्गिक आहे कारण येथे दोन्ही पक्षांच्या पुरावेच स्‍पष्‍ट करतात की, या विवाहाचा पायाच कोसळला आहे, त्‍यामुळे न्यायालय पक्षकारांना समेट करण्यास आणि पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्यास भाग पाडू शकत नाही." असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, पती आणि पत्‍नीच्‍या नात्‍यामधील क्रूरतेची संकल्पना स्थिर नाही. ती सामाजिक परिवर्तनाबरोबर त्‍यामध्‍ये बदल होत असतो. एका जोडीदाराचे कोणतेही कृत्य ज्यामुळे त्‍याच्‍या किंवा तिच्‍या प्रतिष्ठेला, सामाजिक स्थितीला किंवा कामाच्या संभाव्यतेला हानी पोहोचते ती 'क्रूरता' या शब्दात येते. त्‍यामुळे "जोडीदाराला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर प्रवेशापासून वंचित ठेवणे देखील क्रूरतेचे प्रमाण असू शकते", असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती एमजी प्रियदर्शिनी यांच्‍या खंडपीठाने नोंदवत पतीला घटस्‍फोट मंजूर केला.
Advertisement
