Pizza Buttermilk Delhi High Court : सामान्यतः जेव्हा न्यायालय एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा माफ करते किंवा खटला रद्द करते, तेव्हा वादीला जामीन, बाँड किंवा निश्चित रक्कम भरण्याचा निर्देश देते; पण नुकतेच असे एक प्रकरण समोर आले आहे, जिथे न्यायालयाने खटला निकाली काढण्यासाठी एक 'अनोखी' अट ठेवली. दोन पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल झालेली एफआयआर (FIR) रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सांगितले की, ‘सरकारी आश्रमात राहणाऱ्या मुलांना आणि कर्मचाऱ्यांना पिझ्झा आणि ताकाची पार्टी दिल्यावरच त्यांच्यावरील खटले रद्द केले जातील.’
‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण दिल्लीतील मानसरोवर पार्क पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आहे. येथे पाळीव प्राण्यांच्या देखभालीवरून दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. दोन्ही गटांनी मारामारी, धमकी आणि गैरवर्तनाचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, नंतर दोन्ही गटांमध्ये सामझोता झाला आणि त्यांनी एकमेकांवर दाखल झालेला गुन्हा (FIR) रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली. यावेळी हा वाद शेजाऱ्यांमधील वैयक्तिक प्रकरण असल्याची टीप्पणी न्या. मोंगा यांनी केली. हा फौजदारी खटला सुरू ठेवण्यास कोणताही अर्थ नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांवर दाखल झालेली परस्परविरोधी (Cross FIR) गुन्हा रद्द करण्यास संमती दिली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एका पक्षातील व्यक्ती पिझ्झा बनवण्याचा आणि विकण्याचा व्यवसाय करत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर, न्यायालयाने एफआयआर (FIR) रद्द करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांसमोर एक अट ठेवली.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना पूर्व दिल्लीतील जीटीबी रुग्णालयाजवळ असलेल्या संस्कार आश्रमातील मुलांना ‘मिक्स व्हेज पिझ्झा’ आणि ‘अमूल ताक’ देण्याचा आदेश दिला. आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले, ‘‘एक पक्ष स्वतः पिझ्झा बनवण्याचा आणि विकण्याचा व्यवसाय करत असल्यामुळे दोन्ही पक्षांनी मिळून आश्रमातील मुलांना, कर्मचाऱ्यांना आणि इतर स्टाफला प्रत्येकी एक पिझ्झा आणि अमूल ताकाचा टेट्रा पॅक द्यावा. याला ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’ म्हणजेच सामाजिक सेवा मानले जाईल.’’ न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांना पिझ्झा आणि ताक वाटण्याच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केले जात असल्याची खात्री करण्यासही सांगितले.
अलीकडेच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात असेच एक प्रकरण समोर आले होते. न्यायालयाने खुनाच्या एका प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तीची शिक्षा माफ केली होती, मात्र त्याला १० फळे देणारी कडुनिंब किंवा पिंपळाची झाडे लावून त्यांची काळजी घेण्याचा आदेश दिला होता.
