Supreme Court On public funds : "तुम्ही तुमच्या माजी नेत्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर का करत आहात? अशा प्रकारच्या आदेशाला परवानगी देता येणार नाही," अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचा कांस्य पुतळा तिरुनेलवेली जिल्ह्यात बसवण्याची तामिळनाडू सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (दि. २२) फेटाळली.
'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे बसवण्याची परवानगी न देण्याचा आदेश दिला आहे, त्यामुळे राज्य सरकार तिरुनेलवेली जिल्ह्यात माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचा कांस्य पुतळा उभारण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. तिरुनेलवेली जिल्ह्यात 'लीडर्स पार्क' तयार करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याऐवजी, सरकार सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे बसवण्याची परवानगी देण्याचे आदेश जारी करू शकत नाही. प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि इतर घटकांमुळे, अशा परवानग्या दिल्यास सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागतो," असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितले तिरुनेलवेली जिल्ह्यात उभारण्यासाठी 'लीडर्स पार्क'च्या कमानीला परवानगी दिली जाऊ शकते कारण त्यावर आधीच ३० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "तुम्ही तुमच्या माजी नेत्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर का करत आहात? अशा प्रकारच्या आदेशाला परवानगी देता येणार नाही." तसेच, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्याने दाखल केलेली आव्हान याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
