High Court on virtual hearing : "ऑनलाईन सुनावणीची सोय उपलब्ध आहे म्हणून न्यायालयाचे शिस्त, नियम आणि आदर पाळणे थांबवता येणार नाही," असे खडेबोल सुनावणात उच्च न्यायालयाने धावत्या कारमधून सुनावणीच उपस्थित राहिल्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका वकिलावर १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' विरुद्ध 'साउथ इंडियन बँक' आणि 'युनियन बँक ऑफ इंडिया' यांनी सुरू केलेल्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या एकलपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या नियमांचा संदर्भ दिला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या 'इलेक्ट्रॉनिक पुरावा आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियमां'नुसार, वकिलांनी आपल्या वाहनातून सुनावणीत सहभागी होणे टाळावे. केवळ अत्यंत आवश्यक असेल तरच त्यांना अशी कृती करता येईल. मात्र त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे., हा नियम केवळ कागदोपत्री नोंद ठेवण्यासाठी नाही; तर वकिलांनी अशा ठिकाणाहून आभासी (व्हर्च्युअल) माध्यमातून उपस्थित राहावे, जिथून न्यायालयाचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे शक्य होईल, हे सुनिश्चित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की, न्यायालयाला एका दिवसात ७० हून अधिक खटल्यांची सुनावणी घ्यावी लागते. सुनावणीदरम्यान पार्श्वभूमीवरील गोंगाट व कोलाहलामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात व्यत्यय येतो. या बाबी लक्षात घेऊन खंडपीठाने पक्षकाराच्या वकिलावर १ लाख रुपयांचा दंड आकारला. ही रक्कम एका आठवड्याच्या आत 'दिल्ली उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती'कडे जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती. ओम प्रकाश शुक्ला यांनी दिले आहेत.
