Biometric Aadhaar Mandatory GST Registration : चोरीलेले किंवा गोठवलेले पॅन कार्ड आणि आधार तपशील वापरून होणारी बनावट जीएसटी (GST) नोंदणी आणि करचोरी रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. देशात यापुढे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला बायोमेट्रिक-आधारित आधार पडताळणीशिवाय जीएसटी नोंदणी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने देशभरातील संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत.न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती शैल जैन यांच्या खंडपीठाने 'नेहा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर' या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांवर चाप लावण्यासाठी ८ सप्टेंबरच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, "सध्यासाठी, देशभरातील सर्व प्राधिकरणांना इथून पुढे बायोमेट्रिक आधारित आधार पडताळणीशिवाय कोणतीही जीएसटी नोंदणी न देण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत." तसेच, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही व्यावहारिक अडचणी आल्यास सरकारने न्यायालयाला अवगत करावे, अशी सूटही न्यायालयाने दिली आहे.
नेहा नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हे प्रकरण समोर आले. तिच्या नकळत आणि संमतीशिवाय तिच्या पॅन आणि आधारचा वापर करून दोन बनावट जीएसटी नोंदणी करण्यात आल्या होत्या. या बनावट खात्यांच्या माध्यमातून पंजाब नॅशनल बँकेतील तिच्या बचत खात्यातून ४.४६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उकळण्यात आली. चौकशी केली असता, एका जीएसटी प्राधिकरणाच्या नावे या रकमेसाठी नोटीस आल्याचे बँकेने सांगितले. नेहा यांनी मार्च २०२६ मध्ये तक्रार दाखल केली होती, परंतु प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
८ सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ मध्ये २,८०० बनावट जीएसटी नोंदणीद्वारे सुमारे १५,०८५ कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आली होती. तर २०२४-२५ मध्ये १,६५४ बनावट नोंदणीद्वारे १३,१०९ कोटी रुपयांचा कर चुकवला गेला. हा प्रकार रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य केली जाईल, असे संसदेत सांगण्यात आले होते.मात्र, वर्षभराहून अधिक काळ लोटूनही या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र असंतोष व्यक्त केला. "मंत्र्यांनी सभागृहात वक्तव्य करूनही त्याची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याने चोरीच्या कागदपत्रांवरून बनावट नोंदणी सुरूच आहे. यामुळे सरकारचा महसूल बुडत असून निर्दोष नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
जीएसटी प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, सध्या डेटा ॲनालिटिक्सच्या आधारे यंत्रणेने 'जोखीमयुक्त' म्हणून चिन्हांकित केलेल्या प्रकरणांमध्येच बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाते. यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत, केवळ 'जोखीमयुक्त' प्रकरणांपुरते मर्यादित न राहता, नवीन जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले. तसेच, "प्राधिकरणांनी हे प्रकरण पूर्ण गांभीर्याने घ्यावे," असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
