Delhi HC Protects Personality Rights: सोशल मीडियावर वाढत्या मीम्स, डीपफेक आणि एआय कंटेंटच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचक अनिरुद्धाचार्य उर्फ ‘पूकी बाबा’ यांच्या हक्कांचे संरक्षण करत त्यांचे नाव, आवाज आणि प्रतिमेचा अनधिकृत वापर करण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी 30 मार्च रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्यांचे नाव, आवाज किंवा फोटो वापरून तयार केलेले मीम्स, व्हिडिओ किंवा एआय-आधारित डीपफेक कंटेंट तयार करणे बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की हा प्रकार केवळ ‘मस्करी’ किंवा ‘पॅरोडी’च्या मर्यादेत राहत नाही, तर तो व्यक्तीच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारा आणि बदनामी करणारा ठरू शकतो.
या प्रकरणात न्यायालयाने Meta, Google आणि X यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना संबंधित आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या कंटेंटमुळे संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अनिरुद्धाचार्य यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, काही लोक त्यांच्या नावाचा वापर करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांच्या नावाशी संबंधित खोट्या जाहिराती व भ्रामक मेसेज पसरवले जात आहेत.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या आध्यात्मिक शिकवणींचे चुकीचे सादरीकरण केले जाते. वकिलांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या काही व्हिडिओंमध्ये त्यांच्या विचारांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवले जात असून त्यामुळे त्यांच्या अनुयायांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
या आधीही ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, गौतम गंभीर आणि सोनाक्षी सिन्हा यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती आणि त्यांनाही दिलासा मिळाला होता.
प्रसिद्ध अभिनेते मनोज बाजपेयी यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, एखाद्या कलाकाराच्या नावाचा किंवा कामाचा वापर केल्यास त्यासाठी योग्य मोबदला देणे आवश्यक आहे. ‘पूकी बाबा’ प्रकरणातील हा निर्णय डिजिटल युगात व्यक्तीच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरला आहे. सोशल मीडिया आणि एआयच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
