मुंबई : मालमत्तेचा तोंडी करारदेखील कायदेशीररित्या वैध मानला जाऊ शकतो, असा ऐतिहासिक निकाल उच्च न्यायालयाने वडाळा येथील घराच्या व्यवहाराच्या प्रकरणात दिला. वडाळा येथील एका सदनिकेबाबत 1978 पासून सुरू असलेला कायदेशीर लढा 48 वर्षांनंतर संपुष्टात आला. याचवेळी न्यायालयाने खरेदीदाराच्या वारसांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश दिले.
1978 मध्ये वडाळा येथील मंगला गुडविल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील सदनिका क्र. 13 खरेदी करण्यासाठी एम. के. माधवन आणि आर. सुब्रमण्यम यांच्यात 50,000 रुपयांचा तोंडी करार झाला होता. माधवन यांनी 30,000 रुपये दिले होते, मात्र उर्वरित रक्कम देण्यापूर्वीच विक्रेत्याने “घर स्वतःसाठी हवे आहे” असे सांगून व्यवहार रद्द करण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकरणात 2007 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने केवळ दिलेली रक्कम 12 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले होते आणि सदनिकेचा ताबा देण्यास नकार दिला होता. दिवाणी न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला.
1978 पासून मुंबईतील घरांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे केवळ 20,000 रुपये घेऊन ताबा देणे विक्रेत्यावर अन्यायकारक ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि दोन्ही बाजूंचा विचार करून खरेदीदाराला 25 लाख रुपये अतिरिक्त (एकूण 25,20,000 रुपये) देण्याचे आदेश दिले.
