मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी 'ऋतिकुमारी विरुद्ध झानमाई लॅब्स प्रा. लि.' प्रकरणी आपल्या ५४ पानांच्या निकालाचा बहुतांश भाग मालमत्तेच्या स्थापित कायदेशीर संकल्पनांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी कशी बसते, याचे विश्लेषण केले आहे.
High Court On cryptocurrency
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये नुकसान झाल्यानंतर गुंतवणूकदाराने मद्रास उच्च न्यायालयात (Madras High Court) याचिका दाखल केली होती. सिंगापूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व वापरकर्त्यांनी तोटा प्रमाणानुसार वाटून घ्यावा, या कंपनीच्या आदेशाविरोधात ही याचिका होती. यावरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी 'ऋतिकुमारी विरुद्ध झानमाई लॅब्स प्रा. लि.' प्रकरणी आपल्या ५४ पानांच्या निकालाचा बहुतांश भाग मालमत्तेच्या स्थापित कायदेशीर संकल्पनांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी कशी बसते, याचे विश्लेषण केले. जाणून घेवूया क्रिप्टोकरन्सीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत....
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, अर्जदार महिलेने जानेवारी २०२४ मध्ये झानमाई लॅब्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या WazirX एक्स्चेंजवर ₹१,९८,५१६ गुंतवून ३,५३२.३० XRP कॉइन्स खरेदी केले होते. १८ जुलै २०२४ रोजी, WazirX ने जाहीर केले की त्यांच्या एका 'कोल्ड वॉलेट'वर सायबर हल्ला झाला असून त्यात Ethereum आणि Ethereum-आधारित टोकन्सचे (ERC-20) नुकसान झाल्याचे वझीरएक्सने त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर केले. यामध्ये सुमारे २३० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (भारतीय चलनात सुमारे २४ कोटी ८४ लाख रुपये ) नुकसान झाले आहे. यामुळे कंपनीने अर्जदाराच्या खात्यासह सर्व वापरकर्ता खाती गोठवली गेली. याविरोधात याचिकाकर्तीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली झनमाई लॅब्स आणि त्यांचे संचालक निश्चल शेट्टी यांनी या याचिकेला विरोध करता युक्तीवाद केला की, एक्सचेंजची सिंगापूरस्थित मूळ कंपनी, झेटाई प्रा. लि. ने सायबर हल्ल्यानंतर पुनर्रचना कार्यवाही सुरू केली होती. सिंगापूर उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या व्यवस्थेच्या योजनेनुसार सर्व वापरकर्त्यांनी तोटा प्रमाणानुसार वाटून घ्यावा.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी शनिवारी (दि. २५) असा निर्णय दिला की, " यात शंका नाही की 'क्रिप्टोकरन्सी' ही एक मालमत्ता आहे. ती मूर्त मालमत्ता नाही किंवा चलनही नाही. तथापि ती अशी मालमत्ता आहे, जिचा उपभोग घेता येतो आणि ती धारण करता येते (फायदेशीर स्वरूपात). ती विश्वस्त म्हणूनही ठेवता येते." अहमद जीएच आरिफ विरुद्ध सीडब्ल्यूटी आणि जिलुभाई नानभाई खाचर विरुद्ध गुजरात राज्य या खटल्यांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी नमूद केले की भारतीय न्यायशास्त्राअंतर्गत "मालमत्ता" मध्ये प्रत्येक प्रकारचे मौल्यवान हक्क आणि हितसंबंध समाविष्ट आहेत. क्रिप्टोकरन्सी ही अमूर्त (intangible) असली आणि कायदेशीर चलन (legal tender) नसली तरी, तिच्यात मालमत्तेची आवश्यक वैशिष्ट्ये आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
"भारतीय कायद्याच्या नियमात, क्रिप्टो चलन हे एक आभासी डिजिटल मालमत्ता मानले जाते आणि ते सट्टेबाजीचे व्यवहार मानले जात नाही. हे लक्षात घेता वापरकर्त्याने केलेली गुंतवणूक क्रिप्टो चलनात रूपांतरित केली जाते, जी साठवता येते, व्यापार करता येते आणि विकता येते. क्रिप्टो चलनाला एक आभासी डिजिटल मालमत्ता म्हटले जाते आणि ते आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम २(४७अ) अंतर्गत नियंत्रित केले जाते," असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
लवादाचे ठिकाण सिंगापूर असल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र नाही, हा प्रतिवादींचा आक्षेप एकल न्यायपीठाने फेटाळला. 'PASL Wind Solutions Pvt Ltd v. GE Power Conversion India Pvt Ltd (२०२१)' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतात असलेली मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी भारतीय न्यायालये कलम ९ अंतर्गत अंतरिम संरक्षण देऊ शकतात.अर्जदाराने चेन्नईतील आपल्या कोटक महिंद्रा बँक खात्यातून WazirX प्लॅटफॉर्मवर निधी हस्तांतरित केला होता आणि तिने भारतातून प्लॅटफॉर्म वापरला होता, या आधारावर खटल्याचे काही कारण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात उद्भवले आहे, असे न्यायालयाने ठरवले.याशिवाय, WazirX चालवणारी झानमाई लॅब्स ही भारतात वित्तीय गुप्तचर युनिट (FIU) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, तर तिची सिंगापूरची मूळ कंपनी Zettai Pte Ltd आणि तिची माजी आंतरराष्ट्रीय भागीदार Binance भारतीय कायद्यानुसार नोंदणीकृत नाहीत, या फरकामुळेही अर्जदाराच्या दाव्याचे भारतीय नाते सिद्ध होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
