High Court on divorce : नवी दिल्ली: "क्रूरतेचा न्याय हा केवळ समेट होण्याच्या तुरळक घटनांवरून नव्हे, तर संपूर्ण परिस्थितीच्या आधारावर केला गेला पाहिजे.पत्नीने केलेल्या क्रूर कृत्यांकडे तिच्या गर्भधारणेच्या आधारावर दुर्लक्ष करता येणार नाही,” असा निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
बार अँड बेंचने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, दाम्पत्याचा विवाह २०१६ मध्ये झाला होता. पतीने मानसिक क्रूरतेच्या आधारावर २०२१ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता.पत्नीने आपल्यावर हुंड्यासाठी छळ झाल्याचा आणि घराबाहेर काढल्याचा आरोप केला होता.कौटुंबिक न्यायालयाने पती हुंड्याच्या आरोपांचे पुरेसे खंडन करू शकला नाही, तसेच २०१९ च्या सुरुवातीस पत्नीचा गर्भपात झाला यावरून त्यांच्यात सलोख्याचे संबंध होते, असे नमूद करत घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. या निकालाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती रेणू भटनागर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गर्भधारणा होणे किंवा तात्पुरता समेट होणे, हे क्रूरतेची मागील कृत्ये पुसून टाकू शकत नाही. “गर्भधारणा होणे किंवा तात्पुरता समेट होणे, हे क्रूरतेची मागील कृत्ये पुसून टाकू शकत नाही, विशेषत: जेव्हा नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की पत्नीचा अपमानजनक व्यवहार, धमक्या आणि सहजीवनास नकार देण्याचा प्रकार त्यानंतरही कायम राहिला. क्रूरतेचा न्याय हा केवळ समेट होण्याच्या तुरळक घटनांवरून नव्हे, तर संपूर्ण परिस्थितीच्या आधारावर केला गेला पाहिजे.”
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, , विवाहाची समाप्ती म्हणजे एका जोडीदाराचा दुसऱ्यावर विजय नसून, हा संबंध सुधारण्यापलीकडे गेल्याची कायदेशीर कबुली आहे. पत्नीने तिच्या सासरच्यांवर (पतीच्या वडिलांवर) लैंगिक छळाचा आरोप केला होता, सासरच्यांवर असा आरोप लावल्याने वैवाहिक सलोखा पुनर्संचिर्स्थत होण्याची शक्यता नष्ट झाली आहे. पत्नीकडून पती आणि त्याच्या आईचा वारंवार अपमान करणे, आत्महत्येच्या धमक्या देणे, सहजीवनास नकार देणे आणि वाजवी कारणाशिवाय सोडून जाणे, ही सर्व कृत्ये 'मानसिक क्रूरतेची' कसोटी पूर्ण करतात, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पतीस घटस्फोट मंजूर केला.
