जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठात २०११ मध्ये हा संशोधन प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता.सुरुवातीला विद्यापीठाने या प्रकल्पासाठी ८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, परंतु सरकारने ३.५ कोटी रुपये मंजूर केले होते.
Gomutra Cancer Treatment Controversy
जबलपूर : गायीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांद्वारे कर्करोगावर (कॅन्सर) उपचार शोधण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने राबवलेला एक संशोधन प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या संशोधनासाठी सरकारने सुमारे ३.५ कोटी रुपये खर्च केले होते, मात्र या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की नाही, याची कसून चौकशी आता तपास यंत्रणांनी सुरू केली आहे.
जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठात २०११ मध्ये हा संशोधन प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. 'पंचगव्य' (शेण, गोमूत्र, दूध, दही आणि तूप) द्वारे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावर उपचार शोधणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीला विद्यापीठाने या प्रकल्पासाठी ८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, परंतु सरकारने ३.५ कोटी रुपये मंजूर केले होते.
या प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने प्रकल्पाचा खर्च आणि कामकाजाचे सविस्तर ऑडिट केले आहे.
चौकशी अहवालानुसार, शेण, गोमूत्र, कच्चा माल, साठवणुकीची भांडी आणि यंत्रसामग्रीवर १.९ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र, समितीच्या मते बाजारभावानुसार या वस्तूंची किंमत १५ ते २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. तसेच संशोधनाच्या नावाखाली विद्यापीठाच्या पथकाने देशातील विविध शहरांमध्ये २३ ते २४ वेळा विमान प्रवास केला. या प्रवासांची खरोखर गरज होती का? आणि मूळ बजेटमध्ये तशी तरतूद होती का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कारखरेदी किंमतीपेक्षा देखभालीचा खर्च अधिक!
प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात नसतानाही ७.५ लाख रुपयांची एक गाडी खरेदी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या गाडीचे इंधन आणि देखभालीवरही ७.५ लाख रुपयांहून अधिक खर्च दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय फर्निचर आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीवर झालेला लाखो रुपयांचा खर्च समितीने 'बिगरगरजेचा' ठरवला आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रघुवर मरावी यांनी सांगितले की, "शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्याचे सांगण्यात आले, मात्र ते कोणत्या प्रकारचे होते हे स्पष्ट नाही. काही खरेदी केलेल्या वस्तू जागेवर आढळल्या नाहीत." जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सर्व खरेदी सरकारी नियमांनुसार आणि निविदा प्रक्रियेद्वारेच झाल्याचा दावा कुलसचिवांनी (रजिस्ट्रार) केला आहे. दरम्यान, चौकशी समितीचा हा अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जाणार आहे. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावरील संशोधनाच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला गेला आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता राज्य सरकारच्या पुढील कारवाईवर अवलंबून असेल.
