भारतीय हवाई दलाने ७ मे २०२५ रोजी जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या मुख्यालयांवर हल्ला केला. यानंतर तत्काळ पाकिस्ताने अमेरिकेने मध्यस्थी करावी, यासाठी एक तातडीची मोहीम सुरू केली. पाकिस्तानी मुत्सद्दींनी अमेरिकेच्या उच्च-पदस्थ अधिकारी आणि माध्यमांशी ६० हून अधिक वेळा संपर्क साधला होता.
Operation Sindoor impact
नवी दिल्ली : जम्मू - काश्मीरमधील पहलगामध्ये दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादाची नांगी ठेचण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवले. भारताने दिलेल्या सडेतोड उत्तरामुळे पाकिस्तानात मोठी घबराट पसरली होती. भारतीय लष्कराच्या कारवाईने पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले. भारताने सुरु केलेले हल्ले थांबवण्यासाठी अमेरिकेने मध्यस्थी करावी, यासाठी पाकिस्तानने प्रचंड धडपड केली, अशी वस्तुनिष्ठ माहिती अमेरिकेच्या फॉरेन एजंटस् रजिस्ट्रेशन अॅक्टअंतर्गत FARA दाखल केलेल्या कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने ऑपरेशन सिंदूरचा आमच्यावर कोणताचाही परिणाम झाला नाही, अशी वल्गना केली होती. मात्र वस्तुनिष्ठ नोंदीनुसार, भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानचा पडद्यामागील उच्च-स्तरीयांची घाबरगुंडी उडली होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अधिकृत कागदपत्रांमधील माहितीनुसार, भारतीय हवाई दलाने ७ मे २०२५ रोजी जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या मुख्यालयांवर हल्ला केला. यानंतर १० मे रोजी जेव्हा पाकिस्तानचे लष्करी कारवाई महासंचालक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला यांनी त्यांचे भारतीय समकक्ष लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांना फोन केला. या दरम्यानच्या काळात इस्लामाबादने वॉशिंग्टनमध्ये मध्यस्थीसाठी एक तातडीची मोहीम सुरू केली होती. पाकिस्तानचे राजदूत आणि संरक्षण सहचारी यांच्यासह पाकिस्तानी मुत्सद्दींनी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी करण्यासाठी अमेरिकेच्या उच्च-पदस्थ अधिकारी आणि माध्यमांशी ६० हून अधिक वेळा संपर्क साधला. यामध्ये बैठका, फोन आणि ईमेल यांचा समावेश होता. हे तपशील स्क्वॉयर पॅटन बोग्स या लॉबिंग फर्मने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा भाग आहेत. पाकिस्तानने लॉबिंगसाठी नियुक्त केले होते आणि इतर अमेरिकन लॉबिंग कंपन्यांप्रमाणेच, त्यांनाही त्यांच्या व्यवहारांचे तपशील आणि स्वरूप अमेरिकेच्या न्याय विभागासोबत सामायिक करणे बंधनकारक आहे.
'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू झाल्यापासून ते भारताची लष्करी कारवाई अखेरीस थांबवण्यापर्यंतच्या काळात बहुतेक बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये भारताने सुरु केलेली लष्करी कारवाई "कसेही करून थांबवण्यासाठी" अमेरिकेची मध्यस्थी मिळवण्याची विनंती करण्यात आली होती. आजपर्यंत पाकिस्तानने भारताच्या हल्ल्यांचा परिणाम कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, आता वस्तुनिष्ठ नोंदीनंतर पाकिस्तानचा पडद्यामागील उच्च-स्तरीय भेदरल्याचे व भारतीय हल्ल्याने घाबरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांच्या (FATF) कचाट्यातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेतील 'स्क्वॉयर पॅटन बोग्स' नावाच्या एका मोठ्या कंपनीची मदत घेतली होती. ही कंपनी पाकिस्तानची बाजू अमेरिकन सरकारसमोर मांडण्याचे काम करत होती. या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि माजी राजदूत पॉल जोन्स यांनी मे २०२५ मध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवला होता. त्यांना भारताचे अमेरिकेतील राजदूत एरिक गारसेटी यांच्याशी चर्चा करून पाकिस्तानबाबत त्यांचे मत जाणून घ्यायचे होते. पाकिस्तानला अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध सुधारायचे होते. त्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला होता.
पाकिस्तानला 'फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स'च्या (FATF) ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेची मदत हवी होती. काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेने मध्यस्थी करावी, अशी पाकिस्तानची इच्छा होती. त्यांनी अमेरिकेसोबत खनिजांच्या व्यापाराबाबत करार करण्याचीही तयारी दर्शवली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानला भारताशी जोडले न जाता अमेरिकेशी स्वतंत्र आणि थेट मैत्रीपूर्ण संबंध हवे होते. पाकिस्तानने अमेरिकेतील एका प्रभावशाली कंपनीला पैसे देऊन, स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि भारताचा प्रभाव कमी करून अमेरिकेची मदत मिळवण्यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली होती, असेही FARA (परदेशी एजंट नोंदणी कायदा) अंतर्गत दाखल केलेल्या कागदपत्रांमधून स्पष्ट झाले आहे.
