

प्रशांत वाघाये
नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यामध्ये नवे जिल्हाध्यक्ष नियुक्त केले. या नियुक्त्यांवरून राज्यातील काही काँग्रेस नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या तक्रारीचा पाढा दिल्ली दरबारी येऊन वाचल्याचे समजते. त्याची दखल पक्षश्रेष्ठींनी घेतली आहे.
मात्र, तातडीने कुठलेही अध्यक्ष बदलले जाणार नसून ६ महिन्यांनी बघू, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतल्याचेही समजते. दरम्यान, या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर "तुमचे काम चांगले सुरू आहे. मात्र, राज्याचे संघटना प्रमुख म्हणून सगळ्यांना सोबत घेऊन चाला," असा संदेश पक्ष नेतृत्वाने प्रदेशाध्यक्षांना दिल्याचेही समजते.
देशभरात पक्ष संघटना नव्याने उभी करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सृजन संघटन अभियान राबवले. या अभियानाअंतर्गत देशाच्या विविध भागातील काँग्रेस नेते निरीक्षक म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आले होते. काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी जिल्हाध्यक्ष कोणाला नेमावे, यासंदर्भातला अहवाल पक्षाला सादर केला होता. या अहवालानंतर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने जिल्हाध्यक्षांची यादी जाहीर केली. मात्र, या यादीतील काही नावांवर संबंधित जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या तक्रारीसाठी थेट पक्षश्रेष्ठींचे दार ठोठावले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये विदर्भातील काही खासदार आणि काही आमदारांनी देखील पक्षश्रेष्ठींना भेटून आपली आणि आपल्या भागातील नेत्यांची नाराजी कळवली. तसेच ज्या जिल्हाध्यक्षांच्या बद्दल नाराजी आहे त्यांना तातडीने बदलले जावे अशी मागणी देखील नाराज नेत्यांनी केली होती.
"६ महिन्यांनी बघू, काँग्रेस पक्षाची भूमिका"
खासदार, आमदारांनी व्यक्त केलेल्या या नाराजीची दखल काँग्रेस पक्षाने घेतली आहे. त्यानुसार काही सूचना देखील प्रदेशाध्यक्षांना केल्या आहेत. मात्र ज्यांना जिल्हाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले त्यांना किमान ६ महिने काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे. तातडीने कोणालाही बदलले जाणार नाही. त्यांच्या ६ महिन्यांमधील कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांना बदलावे की कायम ठेवावे, याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हाध्यक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली त्यांना पक्षाने तुर्त अभय दिले आहे.
नाराजीचे कारण काय?
ज्या जिल्हाध्यक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली त्यांच्या नाराजीची कारणे देखील पक्षश्रेष्ठींना कळविण्यात आली आहेत. "ज्यांना जिल्हाध्यक्ष बनवण्यात आले त्यातील काही नेते हे पक्षांमध्ये यापूर्वी क्वचित दिसले होते, काहींनी यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांना मदत केली होती. काही तर वर्षभरापूर्वी इतर पक्षांमधून आयात करण्यात आले आणि जेष्ठतेचा निकष डावलत त्यांना संधी देण्यात आली." अशी विविध कारणे वरिष्ठांना सांगितली गेल्याचे समजते.