नवी दिल्ली : शुक्रवारी नवी दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची (CWC) एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी आणि भविष्यातील रणनीती तयार करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या घोषणेचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे, परंतु ठोस पावले उचलण्याची मागणीही केली आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, कोणत्याही कालमर्यादा आणि बजेटशिवाय केलेली घोषणा ही केवळ बातम्या मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे स्पष्ट कालमर्यादा, अर्थसंकल्पीय वाटप आणि घटनात्मक दुरुस्तीची मागणी केली. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी कलम १५(५) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
जयराम रमेश यांनी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की २०२१ च्या जनगणनेसाठी ८,२५४ कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु चालू अर्थसंकल्पात फक्त ५७५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यूपीए सरकारने २०११ मध्ये केलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेचा संदर्भ देत, त्यांनी राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होईल आणि रणनीती ठरवली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
