CJP Saurav Das on Supreme Court FIR conditions : विद्यार्थी आंदोलकांवर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या (FIR) तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर, 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) न्यायालयाच्या या अटी अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, चर्चेदरम्यान दिलेले आश्वासन पाळत केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी 'एएनआय'शी बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय तरुणांच्या हिताचा विचार करत निर्णय देत असल्याने त्यांच्या निकालाचे स्वागत आहे. मात्र, आंदोलक प्रदीर्घ काळापासून रस्त्यावर उतरून लढा देत असून त्यांच्या मूळ मागण्या मान्य होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे."आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर रद्द केले जावेत आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची सुटका व्हावी, ही आमची प्रमुख मागणी होती. याशिवाय केंद्र सरकारने पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी," असे दास म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि केंद्र सरकारने सीजेपीला दिलेले आश्वासन यात तफावत असल्याचे सांगत दास म्हणाले, "आधीच दाखल झालेले एफआयआर मागे घेतले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत असा निर्णय झाला नव्हता... त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेल्या अटी आम्हाला मान्य नाहीत."
सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर सीजेपी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडेल, असा इशारा त्यांनी पुन्हा एकदा दिला. "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा आमच्या मागण्यांव्यतिरिक्त असावा. आधी आमच्या मूळ मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत, त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे किंवा दिलासा द्यावा," अशी भूमिका दास यांनी मांडली.
तत्पूर्वी, आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आंदोलकांवर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कोणताही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या १८ वर्षांखालील अल्पवयीन आंदोलकांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले."चालू आंदोलनादरम्यान अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या १८ वर्षांखालील अशा सर्व मुलांना सोडून देण्यात यावे, ज्यांच्यावर आधीचे कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत," असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.दरम्यान, २० जुलै रोजी दिल्लीत सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि दिल्ली पोलीस तसेच 'आरएएफ'च्या (RAF) जवानांमध्ये जोरदार चकमक झाली होती. संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी लाठीमार, अश्रूधूर आणि पेलेट गन्सचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
