Supreme Court CJP delhi protest
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि इंटरनेट सेवांवर लादण्यात आलेले निर्बंध यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. इंटरनेट बंद करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत दिल्लीतील बॅरिकेड्स हटवा,असे निर्देश आज (दि. ११ ऑक्‍टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले. दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करणे, मेट्रो-ट्रेन सेवांवरील बंदीविरोधातील अवमान याचिकांवर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि DMRC अध्यक्षांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान चार माजी मुख्यमंत्री आणि इतर विरोधी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसारख्या (preventive detention) उपाययोजनांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "शहरात लोकांची ये-जा कायद्यानुसार सुरळीतपणे सुरू राहू दिली पाहिजे. विशेषतः जिथे 'बीएनएसएस' (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत आदेश लागू आहेत, त्या क्षेत्राबाहेर शांततापूर्ण आणि निशस्त्र जनसमुदायाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाऊ नये. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निर्बंध मागे घेण्याचे निर्देश देतो, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात येण्या-जाण्याबाबत आणि पर्यायाने न्याय मिळवण्याबाबत कोणतीही भीती किंवा अडचण निर्माण होणार नाही."
आजच्‍या सुनावणीवेळी १,००० हून अधिक वकिलांची आभासी उपस्थिती होती. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर चालणाऱ्या या सुनावणीच्या वेबेक्स व्हर्च्युअल बैठकीत १०२० हून अधिक वकील आणि नागरिक सहभागी झाले. यावेळी "आम्ही सदैव देशाच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत," असे सांगत खंडपीठाने उपस्थित सर्व वकिलांना आणि याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील शादान फरासात यांनी " शनिवार, १० ऑक्‍टोबर रोजी दिल्लीची परिस्थिती पोलीस राजवटीच्या (Police State) उंबरठ्यावर पोहोचली होती" असा आरोप त्यांनी केला. अनेक वकिलांना पोलीस ठाण्यात मारहाण करण्यात आल्याचे व इंटरनेट बंद ठेवल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. वकिलांची अडवणूक त्वरित थांबवावी, सर्व बॅरिकेड्स हटवून वाहतूक आणि मेट्रो सेवा पूर्ववत सुरू करावी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली.
आंदोलनादरम्यान माजी मुख्यमंत्र्यांसह ६००० ते ७००० लोकांना स्थानबद्ध करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे, याची न्यायालयाने दखल घेतली. संविधानाच्या कलम १९(२) अंतर्गत अधिकारांवर आणि नियमनावर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली, अधिकार क्षेत्राचा चुकीचा वापर होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. पोलिसांना राज्ययंत्रणेपेक्षा वेगळा आणि वैयक्तिक अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तांनी पोलिसांच्या बाजूने मांडलेल्या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली. सर्व हस्तक्षेप अर्ज सूचीबद्ध केले जातील आणि सुनावणीनंतर एक सर्वसमावेशक (composite) आदेश पारित केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले
"देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का?" असा थेट सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. संपूर्ण दिल्लीत ४५ तात्पुरती स्थानबद्धता केंद्रे तयार करण्यात आली असून खासदार व विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. इंटरनेट बंद करून सुमारे ७,००० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले असून प्रशासन कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर करत नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. अवमान याचिकांसंदर्भात मंगळवारपर्यंत पालन अहवाल आणि उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद करताना ५० वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या काळातील 'एडीएम जबलपूर' निकालाचा संदर्भ दिला. या आंदोलनादरम्यान पत्रकार आणि इतरांना पकडून वेगवेगळ्या 'होल्डिंग ग्राउंड्स' (स्थानबद्धता केंद्रांवर) डांबण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. आणीबाणीच्या काळातच कलम १९ चे अधिकार निलंबित केले जाऊ शकतात, मात्र आज नागरिक शांततापूर्ण अधिकारांचा वापर करत असताना त्याहूनही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे गुरुस्वामी यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंद असलेल्या मेट्रो स्थानकांचा नकाशा मागवला; सेवा सामान्यपणे सुरू राहिल्या पाहिजेत असेही नमूद केले. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान कोणती मेट्रो स्थानके बंद होती आणि कोणती सुरू होती, हे दर्शवणारा नकाशा सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 'दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन'ला (DMRC) दिले आहेत. जेणेकरून जनतेसाठीच्या उपलब्धतेबाबत स्पष्टता येईल. सुरुवातीला ५७ स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव असताना प्रत्यक्षात ४५ स्थानके बंद करण्यात आली होती, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले; तसेच, मार्गाच्या दोन्ही टोकांवरील स्थानके सुरू असताना मधली स्थानके बंद असल्यास प्रवाशांना स्थानकांपर्यंत कसे पोहोचता येईल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शनिवारी रात्री १० वाजेपर्यंत सर्व मेट्रो स्थानके पुन्हा सुरू झाली होती आणि इंटरनेट सेवाही पूर्ववत करण्यात आली होती. मेट्रो सेवांवर काही निर्बंध आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि सरकारचे आश्वासन नोंदीवर घेण्याचे मान्य केले; त्याचबरोबर, केंद्र सरकारला सर्व याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
