CJI Surya Kant on student protest : देशात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांना अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. "आंदोलक तरुण विद्यार्थ्यांशी व्यवहार करताना अधिकाऱ्यांनी अत्यंत संयम बाळगून संवेदनशीलतेने पावले उचलली पाहिजेत," अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली. हिंसाचार रोखण्यासाठी केलेली कोणतीही हिंसक कारवाई परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ती अधिक चिघळवू शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान या महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या केल्या. दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात CJP च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमध्ये झालेला हिंसाचार आणि दगडफेकीसाठी हीच पार्टी जबाबदार असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दिल्ली आणि इतर राज्यांमधील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांशी जोडली आहे. आता या सर्व संबंधित मुद्द्यांवर एकत्रित सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकशाहीत आंदोलनांचे स्वरूप आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "लोकशाहीत अशा शांततापूर्ण मोर्चांदरम्यान सुरक्षा दलांनी संयम राखणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून तरुण हिंसाचाराकडे वळणार नाहीत. हिंसेला हिंसेने उत्तर दिल्यास परिस्थिती अधिक बिघडेल. ऐकून घेणे हीच सर्वात मोठी ताकद आहे – तरुण काय म्हणत आहेत आणि ते आंदोलन का करत आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे."
सुरक्षा दलांना संयमाचा सल्ला देतानाच न्यायालयाने कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या अनुभवावर आणि कार्यशैलीवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. "परिस्थिती कशी हाताळायची हे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना आपल्यापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. त्यामुळे हा विषय त्यांच्या विवेकबुद्धीवर सोडूया. आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे, आता निश्चित केलेल्या दिवशी यावर विचार करू. याप्रकरणी केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, ते पाहूया," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारतीय हवाई दलाच्या (Air Force) निवृत्त अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. CJP नेत्यांच्या ज्या वक्तव्यांमुळे भावना भडकवण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, "आम्ही प्रशासकीय आणि पोलिसांची उत्तरदायित्वाची भूमिका स्वीकारतो. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, १५ दिवस उलटूनही तथाकथित आयोजकांची उत्तरदायित्व कुठे आहे? ही कोणतीही नोंदणीकृत संघटना नसल्याने मला 'तथाकथित आयोजक' हा शब्द वापरावा लागत आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील अत्यंत संवेदनशील (हाय-सिक्युरिटी) क्षेत्रात इतका मोठा गोंधळ घालणारे आयोजक १५ दिवसांनंतरही मोकळेपणाने वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर जाऊन भडकाऊ वक्तव्ये करत आहेत. ते ही आग विझू न देता आणखी भडकवत आहेत." वकिलांनी आंदोलनातील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला.
या युक्तिवादावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "शांततापूर्ण मोर्चेंना प्रोत्साहन देणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुर्दैवाने एखादी घटना घडल्यास, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनीही खूप संयम दाखवला पाहिजे. अशा घटना जिथे कुठे घडतील, तिथे आपल्याला अत्यंत काळजीपूर्वक मार्ग काढावा लागेल. हे तरुण हिंसक होणार नाहीत, यासाठी आपल्याला खूप जपून पावले टाकावी लागतील. त्यांना समजावून सांगणे आणि शांत करणे हाच उत्तम मार्ग आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि ते का आक्रोश करत आहेत हे समजून घेणे हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. परंतु, हे काम कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या समजूतदारपणावरच सोडलेले बरे. अशा परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे हे त्यांना आपल्यापेक्षा नक्कीच चांगले ठाऊक आहे."
