CJI Surya Kant
नवी दिल्ली : हैदराबादच्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉमधील २०२६ च्या बॅचच्या कायद्याच्या पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी करण्यास नकार देणारा आदेश 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने जारी केला होता. मात्र, जेव्हा विद्यार्थ्यांनी थेट BCI चे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांना लक्ष्य केले, तेव्हा त्यांना माघार घ्यावी लागली आणि तो आदेश रद्द करावा लागला.
आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही म्हटले आहे की, सर्व विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर आपले लायसन्स घ्यावेत आणि 'सुप्रीम कोर्ट बार'मध्ये सामील व्हावे. ज्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत अडथळा आणायचा आहे, त्यांना हे एक चोख प्रत्युत्तर ठरेल. विद्यार्थी आणि न्यायालय यांच्याशी संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा BCI ला काहीही अधिकार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "या वयात, जर कोणी काही आक्षेपार्ह बोलले, तर ते तसेच्या तसे राहू द्यावे. सर्व विद्यार्थ्यांनी त्वरित आपले परवाने मिळवावेत आणि 'सुप्रीम कोर्ट बार'मध्ये सामील व्हावे." सुनावणीदरम्यान त्यांनी टिप्पणी केली की, "जर विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही कारणास्तव आमचा विरोध केला, तर त्यात BCI चा काहीही संबंध नाही." विद्यार्थ्यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही तुमच्या सोबत आहोत; विद्यार्थ्यांनी आम्हाला पत्र लिहिले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण आमच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या दरम्यानचे आहे. BCI ने उचललेले पाऊल अनावश्यक होते."
सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, "एक विद्यार्थी म्हणून मी सुद्धा विद्यार्थी उपक्रमांमध्ये सक्रिय होतो. हे विद्यार्थीही शांततापूर्ण मार्गाने आपली मते मांडत आहेत. अशा परिस्थितीत, BCI किंवा राज्य बार कौन्सिल्सने विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नाही."
तेलंगणातील नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉमधील विद्यार्थ्यांनी पदवीदान समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध निषेध नोंदवला होता. २०२६ मध्ये पदवीधर होणाऱ्या LLB आणि LLM वर्गांसह विविध बॅचच्या विद्यार्थ्यांनी २३ जुलै रोजी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांना ईमेल करून विद्यापीठाने सरन्यायाधीशांना आमंत्रित करू नये, अशी विनंती केली होती. आंदोलकांवरील कथित पोलीस कारवाईबाबतच्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीबद्दल विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, जंतरमंतर येथील 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईबाबतच्या याचिकेवर २० जुलै रोजी तातडीची सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिल्यामुळे त्यांनी हे आंदोलन केले. त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीचाही उल्लेख केला; मुख्य वकिलांनी पोलीस कारवाईचे फुटेज दाखवण्याची तयारी दर्शवली असता, खंडपीठाने ते व्हिडिओ पाहण्यात कोणताही रस दाखवला नाही.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने निर्देश दिले होते की, २०२६ मध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या कोणत्याही पदवीधराची पुढील आदेशापर्यंत वकील म्हणून नोंदणी केली जाऊ नये. मात्र, सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर, बीसीआयने काही तासांतच हा आदेश मागे घेतला. वकिलांसाठीच्या या सर्वोच्च वैधानिक संस्थेने सांगितले की, त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या बाबींचा विचार करून १९ ऑगस्ट रोजी या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर, सोशल मीडियावरील तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, बीसीआयने आपला निर्णय फिरवला आणि संबंधित विद्यापीठाच्या २०२६ मधील पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी करण्यास राज्य बार कौन्सिल्सना परवानगी दिली.
