Supreme Court on Digital Arrest Scam : "लोकशाही देशात राहणारी एखादी व्यक्ती केवळ मोबाईल फोनवरील कॉलवरून आपल्याला अटक झाली आहे, यावर विश्वास कशी ठेवू शकते?सततच्या प्रसारमाध्यमांतील बातम्या आणि सुरू असलेल्या जनजागृती मोहिमा असूनही लोक अजूनही फसवणूक करणाऱ्यांच्या जाळ्यात कसे अडकतात?, असे सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज (दि. २९ ऑक्‍टोबर) केले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती.वरिष्ठ वकील आणि 'अमिकस क्युरी' (न्यायालयाला साहाय्य करणारे वकील) एन. एस. नप्पिनाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असले, तरी अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. त्यांनी अलीकडेच एका महिलेची तब्बल २.५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या घटनेचा दाखला दिला. तसेच केंद्र सरकारने ३० मार्च रोजी यासंदर्भात स्थिती अहवाल सादर केला असला, तरी डिजिटल अरेस्टच्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संतप्त सवाल उपस्थित केला, "आम्हाला याचे खरोखरच नवल वाटते; लोक हे का समजून घेत नाहीत? पीडितांची नेमकी समस्या काय आहे? ते सर्वसामान्य, समंजस नागरिक नाहीत का? माध्यमांमध्ये याविषयी सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. लोकशाही देशात एका फोन कॉलवर आपल्याला अटक होत आहे, यावर कोणी कसा विश्वास ठेवू शकतो? असा फोन आल्यास तो मोबाइल सरळ भिंतीवर फेकून द्या; अटकेची भीती क्षणात नाहीशी होईल!"
ॲमिकस क्युरी यांनी स्पष्ट केले की, अटकेच्या भीतीपोटी पीडित व्यक्ती प्रचंड मानसिक दबावाखाली येते. काही मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते ही स्थिती 'संमोहन' (Hypnosis) सादृश्य असते; त्यामुळे धोक्याची जाणीव असूनही लोक या Scam ला बळी पडतात. यावर सरन्यायाधीशांनी सुशिक्षित लोकही याला बळी पडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या नावाने जारी केलेल्या कथित आदेशांची सत्यता पडताळायची असल्यास, संबंधित न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन त्याची शहानिशा करता येते, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
बँका आणि इतर यंत्रणांच्या सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करत, संशयास्पद व्यवहार होताच ते तात्काळ रोखणारी सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित का होत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत आता बँका संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी अधिक सक्षम झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासोबत (आरबीआय) नियम बनवण्यासाठी बैठका झाल्या असून 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) २४ तास कार्यरत आहे.मात्र सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, घटना घडल्यानंतर केवळ अहवाल तयार करून ही समस्या सुटणार नाही. "अहवाल सादर करणे म्हणजे एकप्रकारे 'उत्तरपत्रिका' (Post-Mortem) तपासण्यासारखे आहे. प्रतिबंधात्मक उपायांचे काय? एखादा संशयास्पद व्यवहार होताच तो तात्काळ का रोखला जाऊ शकत नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.
घोटाळ्यांमध्ये बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचाच सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. "बँक अधिकारी यात सामील असणे ही खरी समस्या आहे. आम्ही आता कारवाईची मागणी करत असतानाही आरबीआय अजूनही बँकांशी चर्चाच करत आहे," असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.ॲटर्नी जनरल यांनी स्पष्टीकरण दिले की, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग सिद्ध झालेल्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वच बँक कर्मचाऱ्यांना दोषी धरणे अयोग्य ठरेल, असे सांगत त्यांनी आरबीआय प्रक्रिया अधिक जलद करत असल्याचे सांगितले.
बँकांच्या हलगर्जीपणामुळे 'डिजिटल अरेस्ट' किंवा सायबर फसवणुकीच्या घटना घडल्यास, पीडितांना भरपाई देण्याचे आणि बँकांवर कायदेशीर खटला चालवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले."अशा सर्व फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये बँकेने पीडित व्यक्तीला भरपाई द्यावी आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा आदेश देण्याचा आमचा विचार आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे," असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.