कंपनीचे 'बँक खाते गोठवल्याने चेक झाले होते बाऊन्स
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कंपनी संचालकांची उच्च न्यायालात धाव
दिवाळखोरी प्रक्रियेनंतर जारी केलेल्या चेक्सच्या आधारावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही
High Court on cheque bounce case : कायदेशीर कारवाई म्हणून बँक खाते गोठवले गेले असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये चेक (धनादेश) बाऊन्सच्या आधारावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असा पुनरुच्चार चेक बाऊन्सशी संबंधित तीन फौजदारी खटले रद्द करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या एकल पीठाने सुमेरु प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक फरहाद सूरी आणि धीरन नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिका मान्य केल्या.
२०२० मध्ये एका कंपनीने घेतलेले कर्ज आणि भाड्याचे पैसे परत करण्यासाठी काही चेक दिले होते. हे चेक २४ लाख ते १ कोटी १० लाख रुपयांपर्यंतचे होते. मात्र, जेव्हा हे चेक बँकेत टाकले गेले, तेव्हा कंपनीचे 'बँक खाते गोठवलेले' (Account Frozen) असल्यामुळे ते बाऊन्स झाले. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कंपनी संचालकाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "एप्रिल २०१९ मध्येच आमची कंपनी दिवाळखोरीत (Insolvency) निघाली होती.त्यामुळे नियमानुसार, कंपनीच्या बँक खात्यांचे सर्व अधिकार आमच्याकडून काढून घेऊन ते सरकारी अधिकाऱ्याकडे (IRP) सोपवण्यात आले होते.डिसेंबर २०१९ मध्ये कंपनी पूर्णपणे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये जेव्हा चेक बाऊन्स झाले, तेव्हा त्या खात्यांवर आमचे काहीही नियंत्रण नव्हते आणि आम्हाला चेक देण्याचे कायदेशीर अधिकारही उरले नव्हते."
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चेक बाऊन्सचा कायद्यानुसार, कारवाई केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा देय रक्कम खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे नाकारली जाते. जेव्हा कायद्याच्या प्रभावामुळे पेमेंट थांबवले जाते, तेव्हा त्याला चेक बाऊन्सचा गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. २०२० मध्ये सादर केलेले चेक 'खाते गोठवले' (Account Blocked) या शेऱ्यासह नाकारले गेले. ही नाकारणी पैशांच्या कमतरतेमुळे नसून दिवाळखोरी आणि लिक्विडेशन प्रक्रियेदरम्यान पेमेंटवर आलेल्या वैधानिक बंदीमुळे झाली होती. अशा परिस्थिती कलम १३८ च्या कक्षेत येत नाहीत, कारण यामध्ये अपराधाचा आवश्यक घटकच सिद्ध होत नाही.
उच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि म्हटले की, दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होताच संचालकांचे कंपनीच्या आर्थिक बाबींवरील आणि बँक खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जारी केलेल्या चेक्सच्या आधारावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. चेक बाऊन्ससाठी फौजदारी जबाबदारी तेव्हाच निर्माण होते, जेव्हा संबंधित वेळी चेक जारी करणाऱ्याचे खात्यावर प्रभावी नियंत्रण असते, जे या प्रकरणात स्पष्ट झाले नाही.
