Sugarcane FRP 2026-27
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने साखर हंगाम २०२६–२७ साठी ऊसाचा ‘वाजवी आणि किफायतशीर किंमत’ ( एफआरपी) ३६५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन दर १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर आधारित असून, त्यापेक्षा प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी ३.५६ रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच उताऱ्यात घट झाल्यास तितक्याच दराने कपात होईल. मात्र, ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असलेल्या साखर कारखान्यांसाठी कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान ३३८.३० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, २०२६–२७ हंगामासाठी ऊस उत्पादन खर्च सुमारे १८२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्याच्या तुलनेत जाहीर केलेला एफआरपी १००.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच हा दर चालू २०२५–२६ हंगामापेक्षा २.८१ टक्क्यांनी जास्त आहे.
नवीन एफआरपी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामात साखर कारखान्यांकडून ऊस खरेदीसाठी लागू राहणार आहे. देशातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा कृषीआधारित क्षेत्र असून सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांच्या उपजीविकेशी तो निगडित आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांमध्ये थेट कार्यरत असलेल्या सुमारे ५ लाख कामगारांनाही याचा लाभ होणार आहे.हा दर कृषी खर्च व किंमत आयोग यांच्या शिफारशींवर तसेच राज्य सरकारे व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून निश्चित करण्यात आला आहे. दरम्यान, मागील साखर हंगाम २०२४–२५ मध्ये देय असलेल्या १,०२,६८७ कोटी रुपयांपैकी सुमारे ९९.५ टक्के ऊस बिले अदा करण्यात आली आहेत. तर चालू २०२५–२६ हंगामात १,१२,७४० कोटींपैकी सुमारे ८८.६ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली.
