पुणे: राज्यातील 37 साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून खरेदी केलेल्या विजेचे 308 कोटी रुपयांचे वीजबिल महावितरणकडे थकीत आहे. ही रक्कम कारखान्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश शासनास द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केली आहे.
मंत्रालयात नुकतीच साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर एक संयुक्त बैठक झाली होती. त्यावेळी साखर संघाकडून अशी महत्वपूर्ण मागणी केल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले. सहवीजनिर्मितीचे दर प्रति युनिटला 4 रुपये 50 पैसे ते 4 रुपये 99 पैसे केले असून, उद्योगास ते परवडणारे नाहीत. त्यातही शेतकऱ्यांची प्रलंबित वीज रक्कम वसूल करून दिली नाही तर पाच टक्के दर कपात करण्यात येते.
वास्तविकत: शासनानेच शेतकऱ्यांची थकबाकी वसुली न करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024 अंमलात आणलेली आहे. त्यामुळे ही वसुली शक्य नसल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 प्रमाणे एफआरपीमधून अशा वजावटी बेकायदेशीर ठरतात, असेही शासनाबरोबर झालेल्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले.
राज्यात विजेची अपुरी उपलब्धता आणि नियमित पुरवठ्याअभावी लोड शेडिंगची गंभीर समस्या असताना साखर उद्योगाने शासनास प्रतिसाद देऊन ऊस खरेदी करमाफी, भागभांडवल, 13 वर्षीय वीज खरेदीची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडद्वारे (एमएससीडीएल) हमी इत्यादी सुविधांच्या आधारे खर्चिक प्रकल्प उभारले. मात्र, हे प्रकल्प वीज उत्पादनासाठी चालू ठेवणे जिकिरीचे होत आहे. अशा परिस्थितीमुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने बगॅस विक्री करणे पसंत करत आहेत, याकडेही संघाकडून शासनाचे लक्ष वेधल्याची माहिती साखर संघाने दिली.
काय आहेत मागण्या ?
सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी व वीज खरेदीचे दर कमी असल्याने साखर उद्योग कात्रीत साखर कारखान्यांची 308 कोटींची वीजबिले महावितरणने तत्काळ दयावेत.
साखर कारखान्यांना सन 2023-24 च्या धर्तीवर पुन्हा प्रति युनिटला दीड रुपया अनुदान मिळावे.
शासनाने कारखान्यांना पाच टक्के शेतकऱ्यांचे वीजबिल वसुली करण्याची अट महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला (एमईआरसी) आदेशीत करून रद्द करावी.
